Sunday, September 19, 2021
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देहरादून की दो सड़कों के लिए 14 सौ करोड़ मंजूर : सीएम त्रिवेंद्र रावत

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार से देहरादून में राजपुर-मसूरी, चकराता-सहस्त्रधारा रोड के लिए 1400 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगाई है। बीटीगंज में भाजपा की चुनावी जनसभा को संबोधित कर सीएम ने कहा कि प्रदेश में ईमानदार सरकार चल रही है। प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। शराब, खनन, वन माफिया सचिवालय में घुस नहीं सकते। कहा कि रुड़की एक साल चुनाव में पिछड़ा। इससे करीब साढ़े तीन साल पीछे शहर चला गया है। कहा कि कुछ लोगों की कुटिलता के कारण यहां चुनाव में देरी हुई। सीएम ने कहा कि प्रदेश के अन्य महानगरों की तहर रुड़की के विकास का खाका सरकार के पास है।  उन्होंने कहा कि आज ही देहरादून में राजपुर-मसूरी, चकराता-सहस्त्रधारा स्मार्ट रोड के लिए 1400 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र से मिली है।  इन सड़कों के बनने से लोगों को बहुत सुविधा होगी। कहा कि रुड़की में भाजपा के मेयर और पार्षदों का बोर्ड बनने से विकास को गति मिलेगी। जलभराव की समस्या को दूर करने का काम किया जा रहा है।

कुंभ मेले से पहले बने हरिद्वार-बिहारीगढ़ मार्ग 

हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) की बैठक में उद्यमियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के समक्ष कुंभ मेले से पहले हरिद्वार-बिहारीगढ़ मार्ग और ईएसआई अस्पताल निर्माण की मांग रखी। उद्यमियों का कहना है कि कुंभ मेले से पहले अगर वैकल्पिक सड़क न बनाई गई तो उद्योगों को आर्थिक नुकसान होग। सीएम ने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक गौर करेंगे। उद्यमियों ने कहा कि कुंभ मेले में स्नान के दौरान हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। स्नान पर्व और चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार हाईवे पर घंटों जाम रहता है। बड़े वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। इससे उद्योगों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने मुख्ममंत्री को कुंभ के बजट से हरिद्वार बिहारीगढ़ मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में बनाये जाने का सुझाव दिया है। ईएसआई अस्पताल योजना की जानकारी देते हुए उद्यमियों ने कहा कि सिडकुल में ढाई लाख से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। लेकिन श्रमिक और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि श्रमिक ईएसआई को करोड़ों का अंशदान दे रहे हैं। उत्तराखंड में फैक्ट्री एक्ट में संसोधन पर 40 कामगार करने की मांग की गई। सीएम ने कहा कि लगभग पचास कामगारों पर फैक्ट्री एक्ट को लेकर फैसला लिया गया है। जल्द ही अधिसूचना जारी कर उद्यमियों को राहत दी जाएगी।

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