Friday, September 24, 2021
Homeमध्य प्रदेशअवैध कमर्शियल प्रॉपर्टी पर हक के लिए 25 से 100% प्रीमियम

अवैध कमर्शियल प्रॉपर्टी पर हक के लिए 25 से 100% प्रीमियम

सरकारी जमीन पर दुकान, गोडाउन, शोरूम बनाकर कारोबार करने वालों को भी पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें एरिया के हिसाब से वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन रेट का 100 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। धारण अधिकार के तहत ऐसे लोग जो सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं, या उन्होंने दुकान, गोडाउन, शोरूम या अन्य व्यवसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, वह भी आवेदन कर सकते हैं।आवेदन करने के लिए टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। व्यावसायिक उपयोग करने वाले लोगों को 20 वर्गमीटर तक के प्लॉट पर बाजार मूल्य का 25 फीसदी प्रीमियम और लीज रेंट, 100 वर्गमीटर तक के प्लॉट पर बाजार मूल्य का 50 फीसदी प्रीमियम और लीज रेंट और 100 वर्गमीटर से अधिक पर बाजार मूल्य का 100 फीसदी प्रीमियम और लीज रेंट लिया जाएगा। जिला प्रशासन के अफसरों ने बताया कि जिन लोगों ने धारण अधिकार के तहत आवेदन जमा किए हैं। एक जांच टीम बनाकर प्रॉपर्टी की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू होगी। भोपाल जिले में ईदगाह हिल्स, बैरागढ़, बरखेड़ा पठानी, कोलार समेत अन्य स्थानों पर ढाई से तीन लाख की आबादी सरकारी एवं अर्बन सीलिंग पर सालों से काबिज हैं।

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