Thursday, September 16, 2021
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कश्मीर घाटी में फिर से 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, शाम 6 बजे होगी बहाल

  • घाटी में 24 घंटे के लिए इंटरनेट फिर से बंद
  • SMS सेवा आज शाम 6 बजे तक के लिए बंद

आज पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस मना रहा है. दिल्ली से लेकर देश के हर हिस्से में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है. गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है.

घाटी में इंटरनेट सेवा 25 जनवरी शाम 6 बजे से 26 जनवरी शाम 6 बजे तक के लिए बंद की गई है, जबकि वाइस कॉलिंस और एसएमएस सेवा को 26 जनवरी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बंद किया गया है.

कल हुई थी इंटरनेट सेवा शुरू

इससे पहले जम्मू और कश्मीर के लोगों को गणतंत्र दिवस पर मोदी सरकार ने गिफ्ट देते हुए घाटी के 20 जिलों में 2जी इंटरनेट सेवा शनिवार को बहाल कर दी गई थी. इससे सभी पोस्टपेड और प्री पेड सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट की सुविधा मिलने लगी थी.

इंटरनेट प्रतिबंध हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास 301 वेबसाइट खोलसकेंगे, लेकिन सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगी रहेगी.

इससे पहले 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को जम्मू के सभी 10 जिलों और कश्मीर के 2 जिलों कुपवाड़ा और बांदीपोरा में बहाल किया गया था.

इंटरनेट मूलभूत अधिकारः SC

शुक्रवार को जारी किए गए इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा कि सभी प्री-पेड कनेक्शनों के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस सेवाओं को बहाल कर दिया गया. 5 अगस्त को  धारा 370 निरस्त करने के बाद पूरे जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार सेवाएं बंद कर दी गई थीं.

जम्मू-कश्मीर में लगे इंटरनेट प्रतिबंधों को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इंटरनेट का अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत आता है और यह भी मूलभूत अधिकार हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए कहा था.

केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई, तब से ही राज्य में काफी पाबंदियां लागू की गई थीं. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं.

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