आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों की शिक्षा में सुधार के लिए लिया अहम फैसला

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देश में चुनावों और जनगणना के वक्त शिक्षकों को ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। जिस वजह से छात्रों को पढ़ाई का काफी नुकसान होता है। हालांकि, अब आंध्र प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के पास बच्चों को पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं होगा।

आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों की शिक्षा में सुधार के लिए अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ‘गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों’ के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाते हुए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम 2010 में संशोधन किया है। संशोधन होने के बाद शिक्षकों को चुनाव, जनगणना जैसे कामों से दूर रखा जाएगा। राज्य के शिक्षा विभाग ने मंत्रियों और विधायकों के निजी सहायक के रूप में लगे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी है, ऐसे शिक्षकों को दोबारा बच्चों को पढ़ाने में लगाया गया है।

स्कूल शिक्षा आयुक्त एस सुरेश कुमार ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 में गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाने की परिकल्पना की गई है। आरटीई अधिनियम को और मजबूत करने के लिए हमने आवश्यक संशोधन किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य शिक्षकों को उनकी मुख्य शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और बच्चों की शैक्षणिक उन्नति में सुधार करना था।

स्कूल शिक्षा आयुक्त एस सुरेश कुमार ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 में गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाने की परिकल्पना की गई है। आरटीई अधिनियम को और मजबूत करने के लिए हमने आवश्यक संशोधन किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य शिक्षकों को उनकी मुख्य शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और बच्चों की शैक्षणिक उन्नति में सुधार करना था।

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