Saturday, September 25, 2021
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कैबिनेट मीटिंग : ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के बिजली बकाए के भुगतान के लिए 298.61 करोड़ के वन टाइम सेटलमेंट को मंजूरी

चंडीगढ़. पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में बुधवार काे कई अहम फैसले लिए गए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पानी, बिजली, यूनिवर्सिटीज अाैर फसलाें की एमएसपी संबंधी फैसलाें पर माेहर लगाई गई। गांवों को पीने वाले पानी की निर्विघ्न सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों (आरडब्ल्यूएस) के बकाए के भुगतान के लिए एकमुश्त निपटारे (ओटीएस) को मंजूरी दे दी है। इससे वित्त विभाग ने इन स्कीमों के लिए 298.61 करोड़ रुपए के फंड जारी करने के लिए रास्ता साफ हो गया है, जिनका जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग द्वारा प्रबंधन किया जाता है। सीएमअाे के प्रवक्ता ने बताया कि बिलों का एकमुश्त भुगतान और निपटारा कुछ शर्तों के अनुसार होगा। ग्राम पंचायत जल सप्लाई और सेनिटेशन कमेटी को यह लिखित जिम्मेदारी लेनी होगी कि वह आगे से पानी का चार्ज एकत्रित करेगी और अगले बिलों का नियमित रूप से भुगतान करेगी।

 

बिजली के बिलों के भुगतान न करने से बिजली सप्लाई काटे जाने के नतीजे के तौर पर गांवों में पीने वाले पानी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसने ग्रामीण इलाकों में विभिन्न जल सप्लाई स्कीमों के कामकाज पर बुरा प्रभाव डाला है। इसके बाद जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग ने 690 करोड़ रुपए की लंबित पड़ी राशि पर ब्याज और जुर्माना माफ करने के लिए यह मामला पावरकॉम को भेजा क्योंकि ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों का प्रबंधन जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग द्वारा किया जाता है।
बिजली रेगुलेटरी आयोग ने स्वीकार की विभाग की अपील
पीएसपीसीएल और पंजाब राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग ने विभाग की अपील को स्वीकृत कर लिया और 198.21 करोड़ रुपए की माफी का हुक्म जारी कर दिया। यह जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग के प्रबंधन वाली ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों और ग्राम पंचायत जल सप्लाई कमेटी (जीपीडब्ल्यूएससी), दोनों के लिए जारी किया गया था। ग्राम पंचायत जल सप्लाई कमेटियों द्वारा चलाई जा रही जल सप्लाई स्कीमों संबंधी 193.18 करोड़ रुपए की राशि का निपटारा 13वें वित्त आयोग के अनुदान में से या ग्रामीण विकास फंड में से एक मुश्त अनुदान के रूप में किया जाए।

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