Sunday, September 19, 2021
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जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, राम मंदिर भी जल्द बनेगा- मंत्री जावड़ेकर

  • मंत्री जावडेकर ने भाजपा दफ्तर में मीडिया से बात की, धारा 370 को हटाने के फैसले को सही करार दिया
  • प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की 75 दिन की सरकार में 75 से अधिक बड़े फैसले लिए गए
  • इंदौर. 370 के चलते जम्मू कश्मीर में आरक्षण, शिक्षा, जनप्रतिनिधि के कार्य, आरटीआई कानून, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जैसे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो पाता था। वहीं अलगाववाद और आतंकवाद की समस्या भी वहां पैर पसारे हुए थी। यह बात मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाजपा दफ्तर में मीडिया से चर्चा में कही। राम मंदिर मुद्दे पर कहा- मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मेरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन राम मंदिर वहां बना है, भव्य बनना बाकी है। राम मंदिर वहां जरूर बनेगा। महाकाल दर्शन के बाद उज्जैन में धारा 370 को लेकर कहा – 70 साल बाद अन्याय से कश्मीर की जनता को आजादी मिली है।जावड़ेकर ने कहा कि यह संयोग है कि धारा 370 को लेकर हमें 370 मत मिले और हम दो तिहाई बहुमत से इसे हटाने के लिए निर्णायक साबित हुए। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की 75 दिन की सरकार में उन्होंने 75 से अधिक बड़े फैसले लिए। मोदी सरकार ने जल्द ही राम मंदिर भी बनेगा। उन्होंने भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि 11 करोड़ सदस्यों की भाजपा पार्टी है। हमारा 6 करोड़ सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इस बार इससे भी अधिक जनसमर्थन मिल रहा है।जावड़ेकर ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, उसे भारत में लेना, इसे लेकर सरकार वहां की जो सीटें होती हैं वो खाली रखी जाती है, क्योंकि पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं। 75 दिन में 2 पार्टियों की अलग-अलग कहानी है। भाजपा जहां प्रचंड बहुमत से जीती और 75 दिन में 75 से ज्यादा निर्णय सरकार ने लिए। इंदौर में भी हमें अभूतपूर्व जन समर्थन मिला। वहीं कांग्रेस को फिर से वहीं जाकर अपना अध्य्क्ष खोजना पड़ा। इनकी ना तो कोई दिशा है और ना ही नीति। 370 में कर्ण सिंह, मिलिंद देवड़ा और ज्योतिरादित्य सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन दिया।

    बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे।

    उन्होंने कहा – राज्य में आरटीई के तहत निजी विद्यालय में गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता है, लेकिन कश्मीर में नहीं क्योंकि वहां धारा 370 थी। ओबीसी को पूरे देश में आरक्षण है पर कश्मीर में नहीं क्योकि वहां धारा 370 थी। पांच साल में पंचायत चुनाव होते थे, लेकिन कश्मीर में नहीं होते थे। आदिवासियों के जंगल के हक, जमीन पर किसान का अधिकार ये पूरे देश में है, लेकिन जम्मू में नहीं, क्योंकि वहां धारा 370 थी। माइनॉरिटी के शिक्षा संस्थान खोलने का प्रावधान पूरे देश में है, लेकिन जम्मू में नहीं। 370 ऐतिहासिक बिल पास हुआ और अब ये सभी सुविधा अब जम्मू को मिलेगी। यहां अलगाव, आतंकवाद ये भी 370 के दुष्परिणाम थे

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