Monday, September 27, 2021
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गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान:स्कूलों-अस्पतालों और संस्थानों को रियायती दरों पर जमीन की 15 दिन में जांच के आदेश

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल
  • गलत उपयोग मिला तो 3 दिन में कब्जा वापस
  • जयपुर, जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण और 15 यूआईटी सहित सभी निकायों पर आदेश लागू होगा

राजस्थान के नगरीय निकायों द्वारा अब तक किए जमीन आवंटनों की 15 दिन में जांच के आदेश दिए गए हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सभी स्कूलों, अस्पतालों व संस्थाओं को आवंटित की गई जमीनों का भौतिक सत्यापन 15 दिन में हर हाल में करने के आदेश दिए हैं।

जिन संस्थाओं को आवंटित भूमि का सही उपयोग होना नहीं पाया गया, निकायों से 3 दिन में उनसे कब्जा वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। जयपुर, जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण और 15 यूआईटी सहित सभी निकायों पर आदेश लागू होगा।

जो अधिकारी उपयोग सही बताएंगे, प्रमाण पत्र भी देंगे

धारीवाल ने निकायों को ये भी आदेश दिए हैं कि जो अफसर भू आवंटन का सत्यापन करें। वे जिन संस्थाओं का आवंटन उपयोग सही बताएंगे, उस कमेटी के सदस्यों को जांच के बाद एक आशय पत्र देना होगा कि भू उपयोग आवंटन शर्तों के अनुसार पाया गया। बता दें कि सरकार ने 7 दिन पहले ही निकायों के सीधे भू आवंटन के अधिकार भी सीज किए थे।

धारीवाल बोले-लोगों की शिकायतों के बाद सख्ती

मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि सभी निकायों की तरफ से विभिन्न संस्थाओं को रियायती दरों पर आवंटित भूमि की सूची सामने आई है। लोगों की शिकायतों के आधार पर चिकित्सा, शैक्षणिक संस्था और अन्य संस्थाओं को आवंटित भूमियों का भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक है।

  • भौतिक सत्यापन में भू-आवंटन नीति 2015 के अनुसार सभी आवंटनों में से चाहे वे इस नीति के अनुसार हुए या पूर्व की किसी नीति के अनुसार हुए हों, सभी की सूचना जुटाई जाए कि उनका सही उपयोग हो रहा है नहीं?
  • जहां आवंटन शर्तों की पालना नहीं हो रही, उनके आवंटन तुरंत निरस्त किए जाएं। 3 दिन में आदेश जारी करके उस भूमि को वापस अपने कब्जे में लें।
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