Sunday, September 26, 2021
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बजट सत्र : जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार विधानसभा ने पारित किया प्रस्ताव

पटना. बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को बिहार विधानसभा में एकमत से जाति आधारित जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई कि 2021 की जनगणना जाति आधारित हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। राजद, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर नीतीश के साथ हैं।

नीतीश ने मंगलवार को सदन में अपील की थी कि नयी जनगणना होनेवाली है। इसमें जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। एक बार फिर से सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करे।

1931 के बाद से नहीं हुई जाति आधारित जनगणना
21 जनवरी 2019 को लोकसंवाद में नीतीश ने कहा था कि किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, यह मालूम होना चाहिए। देश में आबादी के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी।

वर्ष 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना देश में नहीं हुई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धर्म के आधार पर जनगणना हुई है। इसी तर्ज पर सभी जातियों की जनगणना 2021 में होनी चाहिए।जनगणना के समय ही लोगों से उनकी जाति पूछकर उसका जिक्र कर देना चाहिए। इससे सभी जाति के लोगों की वास्तविक संख्या का पता चल जाएगा। इससे सरकार को योजना बनाने में आसानी होगी।

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