Saturday, September 25, 2021
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कैबिनेट ने दी NMEO-OP अभियान को मंजूरी, 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने किया था ऐलान

कैबिनेट ने बुधवार को National Mission on Edible Oils (NMEO-OP) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना को 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अगले पांच वर्षों में Edible Oil की घरेलू खेती को बढ़ावा देने और खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए मंजूरी दी गई है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए एलान के आलोक में किया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान देने के साथ NMEO-OP अभियान को मंजूरी दे दी गई है।

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान NMEO-OP अभियान को शुरू किया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान देने के साथ एनएमईओ-ओपी को मंजूरी दी है।

इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि “खाद्य तेलों के आयात पर भारी निर्भरता के कारण खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना काफी जरूरी और महत्वपूर्ण है और इसमें पाम तेल का बढ़ता क्षेत्र और उत्पादकता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस नई केंद्रीय योजना को 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।”

आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन लाल किले से भाषण देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री के द्वारा NMEO-OP अभियान की शुरुआत पाम ऑयल के साथ खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और आयात को कम करने के उद्देश्य की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार “खाद्य तेल के क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।”

NMEO-OP अभियान की शुरुआत से ना केवल खाद्य तेल के मामले में देश की आत्मनिर्भरता तय हो सकेगी, बल्कि तेल आयात पर होने वाले खर्चों पर भी बचत की जा सकेगी। इसके अलावा पाम की खेती को बढ़ावा भी मिलेगा, जिससे कि किसानों के पास आय का एक अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध हो सकेगा

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