Tuesday, September 28, 2021
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बायपास के आसपास 45 से 70 मीटर तक के तोड़ेंगे निर्माण

बायपास के आसपास 45 से 70 मीटर तक की कंट्रोल लाइन क्षेत्र में जितने भी निर्माण हुए हैं सभी को निगम द्वारा नोटिस देकर हटाया जाएगा। यह सारा क्षेत्र अब खाली रहेगा। यहां जितनी भी भवन अनुमतियां दी गईं हैं सभी को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लोग छोटे-छोटे प्लॉट काटने के बाद नामांतरण नहीं करवा सकेंगे। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बुधवार को टीएंडसीपी के अधिकारियों और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक की।

इसमें बायपास के आसपास धड़ल्ले से हो रहे निर्माणों को रोकने और अनुमतियां निरस्त करने की प्लानिंग की गई। बुधवार से निगम की टीम ने बायपास के आसपास के सभी निर्माणों को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। निगमायुक्त ने बताया बायपास की सर्विस रोड से 30 से 45 मीटर तक के दायरे में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। इसे राइट ऑफ वे कहा जाता है। यहां किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाता है। इसके अलावा 45 से 70 मीटर तक का दायरा कंट्रोल लाइन क्षेत्र कहलाता है।

यहां पूर्व में लोगों ने भवन अनुज्ञा सहित अन्य विभागों से अनुमति लेकर निर्माण कर लिए थे। अब नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। इसके तहत सभी तरह के निर्माण की अनुमति निरस्त कर दी जाएगी और फिर उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। आगामी दो से तीन दिनों में नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी।

कार ओ बार के संचालक अमृत सिंह ने बताया हमारे पास निगम की तरफ से अब तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। हमने सभी अनुमतियां लेने के बाद ही निर्माण किए हैं और 45 मीटर के दायरे से भी बाहर हैं। अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया सर्वे शुरू हो गया है और सभी को नोटिस देकर दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

कलेक्टर को भेजा पत्र, नामांतरण पर रोक

निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने बताया अब तक की जांच में सामने आया है कि खुली कृषि भूमियों को टुकड़ों में कर लोगों द्वारा विक्रय किया जा रहा है। इसके बाद नामांतरण के बाद टीएंडसीपी से डायवर्शन और निगम से भवन अनुज्ञा ली जाती है।

कॉलोनी की तो अनुमति मिल जाती है लेकिन सड़क, बिजली, पानी सहित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यह कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आ जाती है। इससे यहां प्लॉट लेने वाले लोग परेशान होते हैं। इसके लिए बड़ी भूमि को छोटी कर कृषि भूमि के रूप में नामांतरण की प्रकिया पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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