भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में एक अभूतपूर्व उछाल देखा जा रहा है और इसका प्रमुख कारण पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई और 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और देश में एक मजबूत ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम (निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र) विकसित करना है।
पीआईबी इंडिया ने किया ऐलान
पीआईबी इंडिया (भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ने इस पहल की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा यह पहल देश के 2070 तक के नेट-जीरो (कार्बन उत्सर्जन को कम करने) लक्ष्य के साथ भी मेल खाती है जो भारत की टिकाऊ परिवहन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी वृद्धि
पीआईबी इंडिया ने अपने पोस्ट में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ईवी बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। योजना के तहत 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 5,71,411 यूनिट्स तक पहुंच गई। इसके अलावा, ई-रिक्शा और ई-कार्ट जैसे इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की बिक्री भी बढ़कर 1,164 यूनिट्स हो गई। इसी अवधि में एल5 श्रेणी के थ्री-व्हीलर्स की बिक्री 71,501 यूनिट्स रही।
ईवी बाजार को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल
इस योजना के अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) और अन्य सरकारी पहलें भी ईवी बाजार में वृद्धि का कारण बनीं। सरकार की नीति उद्योग का समर्थन और उपभोक्ताओं की रुचि मिलकर ईवी अपनाने को तेज़ बना रहे हैं। पीएम ई-ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य वाहनों की उपलब्धता बढ़ाकर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके भारत के ईवी बाजार को बदलना है।
भारत का नेट-जीरो लक्ष्य और ईवी पर जोर
सरकार का ध्यान ईवी अपनाने में तेजी लाने पर है जिससे भारत का 2070 तक का नेट-जीरो लक्ष्य हासिल किया जा सके। इस दिशा में सरकार की यह योजना सतत परिवहन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
अंत में बता दें कि पीएम ई-ड्राइव योजना ने भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक नई क्रांति ला दी है। इस योजना से ईवी अपनाने में तेज़ी आई है और यह भारत को एक सतत और पर्यावरण-friendly परिवहन प्रणाली की ओर अग्रसर कर रहा है। इसके तहत भारत में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, ईवी मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है जो आने वाले समय में देश को स्मार्ट और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएगा।