हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में करीब 18 एजेंडो पर चर्चा कर पास किया जाएगा। बैठक में प्रमुख एजेंडा राज्य की नई एक्साइज पॉलिसी का है। पॉलिसी पर बैठक में मुहर लग सकती है।
एक्साइज विभाग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। इसके तहत शराब के दाम न बढ़ाने, शराब ठेकेदारों को उप ठेके खोलने की अनुमति न देना शामिल है। मीटिंग में कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी सेवाएं पूरी होने पर सेवा विस्तार देने पर भी फैसला हो सकता है।
बढ़ सकती है शराब की दुकानों की संख्या
नई आबकारी पॉलिसी में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अभी तक प्रदेश में हर जोन में दो ठेके थे, अब जोन में ठेकों की संख्या बढ़ाकर चार की जा सकती है। यानी 625 के करीब जोन प्रदेश भर में बनाए जा सकते हैं। शहरी ठेकों में वेंडर के साथ सब-वेंडर देने की मंजूरी नई पालिसी में नहीं मिलने की संभावना है। हालांकि गांवों में सब-वेंडर की पॉलिसी लागू रह सकती है। विदेश से आयात होने वाली शराब के मुकाबले भारत में बनने वाली विदेशी शराब को बढ़ावा देने के लिए परमिट फीस में कटौती संभव है। उन गांवों में ठेके नहीं खुलेंगे, जिन गांवों की पंचायतों ने इसके लिए प्रस्ताव दिए हैं। 12 जून से राज्य में नई पॉलिसी लागू हो सकती है।