अफगानिस्तान के लोगों को रोजगार देने में मदद करेगा भारत

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 अफगानिस्तान में भारत लोगों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आया है। तालिबान सरकार ने कहा है कि भारत युद्धग्रस्त देश के कई प्रांतों में कम से कम 20 रुकी हुई परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करेगा। मंगलवार को अफगानिस्तान के शहरी विकास और आवास मंत्रालय (एमयूडीएच) ने कहा कि भारतीय प्रभारी भरत कुमार ने संबंधों में सुधार और देश में रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में रुचि व्यक्त की है।

अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस कदम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अफगानिस्तान में विकास को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में एक अर्थशास्त्री दरिया खान बहीर के हवाले से कहा गया है कि इन परियोजनाओं के फिर से शुरू होने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं और यह लोगों की आय को बढ़ावा दे सकता है और अफगानिस्तान को राजनीतिक अलगाव से बाहर निकाल सकता है। इसी साल जून में भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी में अपने दूतावास में एक “तकनीकी टीम” तैनात करके काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित की थी। लेकिन अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद भारत ने दूतावास से अपने अधिकारियों को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता के बाद वापस बुला लिया।

भारत ने अफगानिस्तान में नए शासन को मान्यता नहीं दी है और काबुल में वास्तव में समावेशी सरकार के गठन के लिए जोर दे रहा है, इसके अलावा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगान भूमि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारत अफगानियों के सामने आ रहे मानवीय संकट को दूर करने के लिए अफगानिस्तान को अबाध मानवीय सहायता प्रदान करने की वकालत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत हमेशा से अफगान लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करता रहा है और इसने पहले ही मानवीय सहायता के कई शिपमेंट भेजे हैं, जिसमें 20,000 मीट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवाएं, 500,000 COVID-19 वैक्सीन की खुराक और सर्दियों के कपड़े शामिल हैं।

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