Tuesday, September 28, 2021
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केरल हाई कोर्ट ने सोना तस्करी मामले में राज्य सरकार को दिया झटका

केरल हाई कोर्ट ने सोना तस्करी मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से सात मई को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने सोना तस्करी मामले में इडी द्वारा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को फंसाने के कथित प्रयास की जांच के लिए आयोग गठित करने का निर्देश दिया था। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में यदि समानांतर जांच की जाती है, तो उससे जांच बाधित होगी और इसका फायदा आरोपितों को होगा।

केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से सात मई को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने सोना तस्करी मामले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को फंसाने के कथित प्रयास की जांच के लिए आयोग गठित करने का निर्देश दिया था।

इडी का पक्ष रखते हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार इस जांच के आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि संबंधित विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची में आता है। दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने दावा किया कि इडी केंद्र सरकार का विभाग है और ऐसे में वह रिट याचिका दाखिल नहीं कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सोना तस्करी के पीछे राजनीतिक साजिश का पता लगाने के लिए जांच आयोग गठित करने का आदेश जारी किया गया था

हाई कोर्ट दलील खारिज करते हुए कहा कि इडी सिर्फ केंद्र सरकार का विभाग ही नहीं, बल्कि एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल करने का हक है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में साजिश के सवाल का विशेष अदालत परीक्षण करेंगी, जो जांच की निगरानी कर रही है

राजनयिक माध्यम से सोना तस्करी का मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश ने दावा किया था कि वर्ष 2017 में जब सीएम पिनराई विजयन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दौरे पर थे, तब उन्हें विदेशी मुद्रा भेजी गई थी। 29 जुलाई को भेजे गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में उसने कहा है कि विजयन व तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीरामकृष्णन ने महावाणिज्य दूतावास के राजनयिक अहमद अल दौखी व महावाणिज्य दूत जमाल अल जाबी के जरिए विदेशी मुद्रा मंगवाई थी।

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