मध्य प्रदेश : सामान्य सीटों पर जीते OBC उम्मीदवारों की जानकारी जुटा रही हे सरकार

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पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत करने पिछले दो चुनाव में सामान्य सीटों पर जीतने वाले ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की जानकारी जुटाई जा रही है। अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसका ब्योरा मांगा है। इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों से ओबीसी वोटरों की जानकारी मांगी थी।

 

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि सरकार ओबीसी वर्ग को स्थानीय चुनाव में 27% आरक्षण देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार तथ्यात्मक आंकड़े जुटाकर अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है। इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी कलेक्टरों को 7 जनवरी 2022 तक जानकारी देने के लिए पत्र लिखा है।

इस पत्र में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की राजनीतिक हिस्सेदारी में पिछड़ेपन के स्वरूप और कारणों से जो बाधा आती है, उसका अध्ययन करने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जानकारी चाही है। इसके लिए अपने जिले की सभी ग्राम पंचायतों के अनारक्षित पदों के विरुद्ध चुने गए अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों की जानकारी एकत्र करके भेजी जाए।

प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं कि यह कार्य किसी भी स्थिति में सात जनवरी तक पूरा करके रिपोर्ट भेजी जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को सामान्य में पुन: अधिसूचित कराया जाए। पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा जुटाई जा रही जानकारी इसके मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पंचायत चुनाव के सभी दस्तावेज रहेंगे सुरक्षित

पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण में नामांकन पत्र लेने से लेकर चुनाव चिह्न आवंटन तक की कार्यवाहियों के दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएंगे। यह निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो सामग्री खरीदी जा चुकी है, वो आगामी चुनाव के लिए रखी जाए। उम्मीदवारों को जमा सुरक्षा निधि वापस की जाए। इसके लिए आवेदन लेकर कार्रवाई करें।

आयोग पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए सरकार को देगा सुझाव

सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। इसका अध्यक्ष पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को बनाया गया है। आयोग को पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए सरकार को सुझाव देना है। इसके लिए विभाग ने कलेक्टरों से जानकारी मांगी है।

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