Monday, September 27, 2021
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कोरोना पर कांग्रेस : सोनिया गांधी ने पूछा- मोदी सरकार लॉकडाउन बढ़ाने का आधार बताए, 17 मई के बाद क्या होगा?

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के नेताओं और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मीटिंग में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद की स्ट्रैटजी पर चर्चा हुई। सोनिया ने सवाल किया कि केंद्र सरकार किस आधार पर तय कर रही है कि लॉकडाउन कितने दिन रहना चाहिए? सोनिया ने पूछा कि 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने के बाद बाद होगा?

मनमोहन सिंह ने कहा- मुख्यमंत्रियों को केंद्र से सवाल करना चाहिए

बैठक में मौजूद पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ स्ट्रैटजी में बुजुर्गों, डायबिटीज वालों और दिल के मरीजों की सुरक्षा का खास ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया का सवाल दोहराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को भी लॉकडाउन खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। इस बारे में उन्हें केंद्र सरकार से भी पूछना चाहिए कि देश को लॉकडाउन से निकालने की क्या स्ट्रैटजी है?

अमरिंदर सिंह बोले- दिल्ली में बैठे लोगों को हकीकत पता नहीं

चर्चा के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने स्तर पर लॉकडाउन से निकलने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की स्ट्रैटजी बनाई है। लेकिन, चिंता इस बात की है कि दिल्ली में बैठे लोग हकीकत जाने बिना कोरोना के जोन तय कर रहे हैं।

अशोक गहलोत का आरोप- केंद्र सरकार राज्यों की नहीं सुन रही 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आर्थिक राहत पैकेज की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जब तक बड़ा पैकज नहीं दिया जाता तब तक राज्य और देश कैसे चलेंगे? हमें 10 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। गहलोत ने कहा कि राज्य लगातार राहत की मांग कर रहे हैं लेकिन, केंद्र सरकार उनकी नहीं सुन रही।

छत्तीसगढ़ सरकार का दावा- 80% छोटे उद्योगों में काम शुरू

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कई राज्य गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे हैं। उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। अपने राज्य के बारे में बघेल ने कहा कि 80% छोटे उद्योगों में काम शुरू हो चुका है, 85 हजार वर्कर काम पर लौट आए हैं।

‘कांग्रेस शासित राज्य मजदूरों का रेल किराया देने को तैयार’

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि बैठक में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि वे प्रवासी मजदूरों के रेल किराए का पेंमेंट करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया कि किराए के लिए 35 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। रेलवे एक टिकट के 870 रुपए ले रहा है।

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