Tuesday, September 21, 2021
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मप्र : सरकार निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के मूल निवासियों को देगी 70% आरक्षण

भोपाल. कमलनाथ सरकार प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में सरकार राज्य के युवाओं को 70 फीसदी आरक्षण देगी। इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों में राज्य के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना में आरक्षण के प्रावधान रखे गए हैं। कमलनाथ ने बताया कि औद्योगिक इकाई शुरू होने पर इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही देनी होगी।

दरअसल, विधानसभा में मंदसौर से भाजपा विधायक यशपाल सिंह ने मप्र में राेजगार देने को लेकर सवाल पूछा था। इस पर कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच बहस हुई। इसके बाद कमलनाथ ने सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की गुजरात और पश्चिम बंगाल से तुलना नहीं हो सकती है। क्योंकि, उन राज्यों में वहीं की भाषा में परीक्षाएं होती हैं।

कर्जमाफी पर शिवराज ने घेरा

वहीं, किसानों की कर्जमाफी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सवाल उठाया कि बजट में कर्जमाफी के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उससे सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकेगा। सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसे लेकर भाजपा के विधायकों ने सदन से वॉक आउट भी किया।

विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ ने दिया था बयान

पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के तुरंत बाद कमलनाथ ने कहा था कि मध्य प्रदेश की नौकरियां अन्य राज्य के लोगों के पास जा रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहां की नौकरियों पर कब्जा जमा लिए हैं। हमारी सरकार इसे रोकने के लिए प्राथमिकता से काम करेगी।

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