Sunday, September 19, 2021
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अवैध रेत खनन : मध्यप्रदेश समेत पांच राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली | मध्यप्रदेश में जारी अवैध रेत खनन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में मध्यप्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों समेत केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस एसए बोबडे की बेंच को बताया कि इन राज्यों में बिना पर्यावरण विभाग मंजूरी के अवैध खनन हो रहा है।

इसके पीछे एक बड़ा रेत खनन माफिया काम कर रहा है। उन्हाेंने कहा कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि पंजाब, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में बालू खनन के लिए पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी देना बंद करें। जस्टिस बोबडे ने कहा कि यह मुद्दा संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट में उठाना चाहिए। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि यह सिर्फ पांच राज्यों का नहीं, बल्कि पूरे देश से जुड़ा मुद्दा है। इन राज्यों से अवैध खनन कर बालू देशभर में भेजा जाता है। इस गंभीर मुद्दे का तुरंत समाधान हाेना चाहिए। इसके बाद काेर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और पांचों राज्यों को नोटिस जारी कर दिया।

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