Friday, September 24, 2021
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कार्यस्थल पर अब कर्मचारी के परिवार को भी लग सकेगी वैक्सीन, सरकार ने बनाए नियम

देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण जारी है। इस बी, सरकार ने आम लोगों और कर्मचारियों के हित में एक फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब कार्यस्थल पर किसी भी कर्मचारी के परिवार वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि औद्योगिक और अन्य कार्यस्थलों के विशेष टीका केंद्रों पर कर्मचारियों के स्वजन और उन पर निर्भर लोगों को भी टीका लगाया जा सकता है।

देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। टीकाकरण में लोगों को सुविधा मुहैया कराते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब औद्योगिक और अन्य कार्यस्थलों के विशेष टीका केंद्रों पर कर्मचारियों के स्वजन और उन पर निर्भर लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि औद्योगिक और निजी कार्यस्थल के सीवीसी (कोविड-19 टीकाकरण केंद्र) के लिए उन निजी अस्पतालों से वैक्सीन मिलेगी, जिसके साथ कंपनी ने करार किया होगा। कंपनी द्वारा चिन्हित किए गए कर्मचारियों के स्वजन और उन पर निर्भर लोगों को भी सीवीसी में टीका लगाया जा सकता है। सरकारी कार्यस्थलों के सीवीसी में कर्मचारियों के 45 साल से ज्यादा उम्र के स्वजन और उन पर निर्भर लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई वैक्सीन की डोज मुफ्त लगाई जा सकती है। परंतु, 18-44 साल के सदस्यों को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से सीधी खरीदी गई वैक्सीन की डोज ही दी जाएगी।

राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 1.6 करोड़ डोज उपलब्ध : केंद्र सरकार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी कोरोना वैक्सीन की 1.60 करोड़ डोज उपलब्ध हैं और अगले तीन दिन के भीतर इन्हें 2.67 लाख और डोज मिल जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक केंद्र की तरफ से 21 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

शनिवार सुबह आठ बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक औसत उपयोग के हिसाब से 21 मई तक इनमें से 19.73 करोड़ डोज की खपत हो चुकी है। इस तरह के अभी 1.60 करोड़ से अधिक डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं। मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन की 2,67,110 डोज पाइपलाइन में हैं और तीन दिन के भीतर ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जाएंगी

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