प्राइवेट स्कूल्स के सामने सरकारी स्कूल्स को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने दस हजार से ज्यादा कम्प्यूटर टीचर्स की भर्ती की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो महीनेभर में ही विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है। दरअसल, सरकार ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिए हैं, जिस पर बजट स्वीकृति मिलने के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले दिनों भर्ती के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिए थे। इन प्रस्तावों में दस हजार सात सौ पदों पर वित्तीय स्वीकृति मांगी गई थी। राज्य सरकार ने बजट के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं वित्त मंत्री का प्रभार देख रहे हैं, ऐसे में ये काम भी कुछ दिनों में हो जायेगा। शुक्रवार को जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. गोयल ने अधिकारियों से चर्चा की थी। शिक्षा विभाग को भर्ती के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी भी इस मीटिंग में उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, ऐसे में भर्ती के लिए नियम कायदे बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है।
दो तरह से हो सकती है भर्ती
दरअसल, कम्प्यूटर टीचर्स के पद दो तरह के हैं, ऐसे में भर्ती भी दो तरह से हो सकती है। करीब सात सौ लेक्चरर होंगे जबकि दस हजार से ज्यादा टीचर्स होंगे। लेक्चरर के पद भरने का जिम्मा RPSC को मिल सकता है। जबकि टीचर्स की भर्ती शिक्षा विभाग कर सकता है। इस बारे में भी शुक्रवार की मीटिंग में चर्चा हुइ है। शिक्षा मंत्री गोविन्द डोटासरा स्वयं इस पर नजर रखे हुए हैं।
यहां मिलेंगे कम्प्यूटर टीचर्स
राज्य के करीब दस हजार सरकारी स्कूलों को कम्प्यूटर टीचर्स मिलेंगे। ये ग्रेड थर्ड के टीचर्स होंगे। इसके अलावा सात सौ से ज्यादा लेक्चरर होंगे। सीनियर सैकंडरी स्कूल के साथ ही ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी लेक्चरर के पद हो सकते हैं। महात्मा गांधी स्कूल में भी कम्प्यूटर टीचर होंगे।