तीरथ सरकार पर्यटन उद्योग के लिए 29 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया

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उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन बीते 100 दिनों में तीरथ सरकार ने, न सिर्फ कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बीच पर्यटन को नई दिशा देने के लिए ठोस निर्णय लिए हैं बल्कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान रोजी-रोटी का संकट झेल रहे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को संजीवनी देने का भी काम किया है।

कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित प्रदेश के पर्यटन उद्योग की परेशानियों को समझते हुए तीरथ सरकार पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों के लिए 29 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत पर्यटन उद्योग से जुड़े विभिन्न व्यवसायियों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकारी की तरफ से दी जाने वाली यह सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी।

कोविड काल में पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को यह सहायता राशि किसी संजीवनी से कम नहीं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत निर्देशों के बाद पर्यटन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस विशेष सहायता पैकेज में लगभग 50 हजार से ज़्यादा पर्यटन व्यवसायों, कर्मियों और संचालकों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा है। तीरथ सरकार के इस निर्णय के बाद पर्यटन व्यवसाय से जुड़े इन सभी लोगों को 2500 रुपए प्रति माह की दर से दो माह के लिए 5 हजार प्रति कार्मिक को एक मुश्त आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी यह धनराशि लगभग 25 करोड़ होगी।

इसके अलावा इस पैकेज के तहत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत होम स्टे योजना में 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक ऋण लेने पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसके लिए कुल दो करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जबकि सभी पंजीकृत 301 राफ्टिंग, एयरोस्पोर्टस सेवा प्रदाताओं को यूटीडीबी एवं वन विभाग द्वारा ली जाने वाली लाइसेंस नवीनीकरण छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है, जिस पर 65 लाख रूपये का व्यय भार होगा। पर्यटन उद्योग को संस्थागत छूट के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद स्तर से छूट प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े पंजीकृत 631 राफ्टिंग गाइडों भी विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें 10 हजार रूपये प्रति गाइड देने का निर्णय लिया है। इस मद में 63.10 लाख रुपए की धनराशि का बजट रखा गया है। 352 टूर ऑपरेटरों को दस हजार रुपये प्रति फर्म डीबीटी के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचाने का फैसला लिया है। इसके लिए 35.20 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है। जबकि, पर्यटन क्षेत्र में पंजीकृत 303 एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10 हजार रूपये प्रति फर्म देने का फैसला किया गया है। ऐसे व्यवसायियों के लिए 30 लाख रुपए का बजट बनाया गया है।

इतना ही नहीं तीरथ सरकार ने पर्यटन विभाग में पंजीकरण और लाइसेंस नवीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने का भी बड़ा निर्णय लिया है को कि वर्तमान में 1000 रूपये प्रति आवेदन है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट पर लगभग 6 लाख का व्ययभार होगा।

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