सरकार का विभागों से बकाया रिकवरी पर पूरा फोकस है। प्रॉपर्टी टैक्स की ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो, इसके लिए सरकार द्वारा ब्याज माफी जैसी स्कीम चलाई गई है, लेकिन सरकारी विभाग ही टैक्स भरने में रूचि नहीं दिखा रहे। कई विभागों पर कई वर्षों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
सबसे ज्यादा मशक्कत भी सरकारी विभागों से ही बकाया टैक्स भरवाने में हो रही है। यदि नगरपालिका प्रशासन की बात की जाए तो करीब 9 सरकारी विभागों पर 72 लाख 3 हजार 970 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स वर्षों से बकाया पड़ा है। हर साल कई नोटिस देने के बावजूद कुछ सरकारी विभाग टैक्स जमा नहीं कर रहे।
जनस्वास्थय विभाग, द सिरसा सेंटर को-ऑपरेटिव बैंक और बीएसएनएल एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है जो पिछले 15 सालों से नहीं भरा गया। इसी तरह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पुलिस स्टेशन, बिजली निगम कार्यालय ने भी करीब 3 साल से टैक्स नहीं जमा करवाया। जबकि हैफेड डब्लयूएसडी, एफसीआई, मार्केट कमेटी कार्यालय ने 1 साल से टैक्स जमा नहीं करवाया। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने को लेकर नगर पालिका प्रशासन 1 साल में 3 बार से ज्यादा बार नोटिस भेज चुका है।
किस विभाग पर कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया
- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पर 2 लाख 87 हजार 411
- द सिरसा सेंटर को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख 30 हजार 703
- हैफेड डब्लयूएसडी पर 22 हजार 501
- फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया पर 1 लाख 59 हजार 499
- पुलिस स्टेशन पर 1 लाख 81 हजार 781
- मार्केट कमेटी पर 15 हजार 810
- जनस्वास्थय विभाग पर 60 लाख 2 हजार 942
- बीएसएनएल पर 25 हजार 989
- बिजली निगम पर 2 लाख 77 हजार 334
- 20 हजार वालों को भी दिए थे नोटिस
हाउस टैक्स पूरा नहीं आने के कारण पिछले माह नगरपालिका ने ऐसे बकायदारों को भी नोटिस गए थे, जिनकी राशि करीब 20 हजार रुपये थी। नगरपालिका ने ऐसे 350 बकायदारों की सूची तैयार की थी।