Panjab news : मुख्यमंत्री सेहत योजना ने बचाई महिला की जान, 4 लाख का हार्ट ऑपरेशन हुआ बिल्कुल मुफ्त

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मोहाली की सुखविंदर कौर नाम की महिला को दिल की गंभीर समस्या पर मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत तुरंत उपचार मिला, जिससे लगभग 3-4 लाख रुपये का खर्च बचा और परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिली. पंजाब में मोहाली की एक महिला को अचानक दिल से जुड़ी गंभीर परेशानी हुई और तुरंत इलाज जरूरी था. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत उनका इलाज बिना किसी आर्थिक देरी के कराया गया. इससे परिवार को ऐसे मुश्किल समय में लगभग ₹4 लाख के संभावित खर्च से राहत मिली.

माणिकपुर गांव की रहने वाली सुखविंदर कौर को तेज सीने में दर्द और मधुमेह से जुड़ी दिक्कतों के बाद एक निजी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि दिल में गंभीर समस्या है और तुरंत स्टेंट डालना जरूरी है. इलाज और अस्पताल में भर्ती का खर्च लगभग ₹3 से ₹4 लाख तक आ सकता था, इतनी बड़ी राशि का इंतजाम परिवार के लिए इतनी जल्दी करना आसान नहीं था.

योजना के तहत उनकी पात्रता की पुष्टि होते ही जरूरी प्रक्रिया जल्दी पूरी की गई और उनका इलाज योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल में किया गया. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना ₹10 लाख तक का इलाज कवर मिलता है. एक हफ्ते तक निगरानी में रखने के बाद उन्हें स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. परिवार ने कहा, “हमारी सबसे बड़ी चिंता उनकी सेहत थी. इतनी बड़ी रकम का तुरंत इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता. इस योजना की वजह से हम पैसों की चिंता छोड़कर उनके ठीक होने पर ध्यान दे सके.”

यह मामला मुख्यमंत्री सेहत योजना की बढ़ती पहुंच को भी दिखाता है. पूरे पंजाब में अब तक 9 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं. राज्य के अधिकारियों के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में 70% से ज्यादा मरीजों को इस योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल रहा है. पंजाब सरकार ने दावों का समय पर भुगतान और बिना रुकावट कैशलेस इलाज जारी रखने के लिए बीमा कंपनी को ₹500 करोड़ जारी किए हैं. इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में दिल की सर्जरी, कैंसर का इलाज और किडनी से जुड़ी बीमारियों समेत कई बड़े इलाज कवर किए जाते हैं.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना का मकसद साफ है – कोई भी पात्र परिवार पैसों की कमी की वजह से जरूरी इलाज में देरी न करे. सरकार की लगातार आर्थिक मदद से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बड़े इलाज तक कैशलेस पहुंच लोगों के लिए एक भरोसा बन सके.”

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