प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर एक जांच के तहत शुक्रवार को छापेमारी शुरू की. इस छापेमारी के बाद संजीव अरोड़ा के सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान जारी किया गया.
संजीव अरोड़ा के बयान लिखा गया- सुप्रभात! मेरे परिसर में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक कार्रवाई की गई है. एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर, मैं एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूँगा और मुझे विश्वास है कि सत्य की ही जीत होगी.संजीव के परिसर पर 2024 में भी पड़ा था छापा
उधर, अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के अधिकारी लुधियाना और कुछ अन्य स्थानों की छापे मार रहे हैं. निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरोड़ा के परिसर पर 2024 में भी छापा मारा था.
एक बयान में कहा गया है कि अरोड़ा से जुड़ी कंपनियों और कुछ अन्य संस्थाओं ने औद्योगिक भूमि का आवासीय परियोजनाओं के लिए कथित दुरुपयोग करके राज्य सरकार को ‘‘नुकसान’’ पहुंचाया और अपराध से ‘‘अत्यधिक’’ धन अर्जित किया. कुछ दिन पहले संघीय जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सदस्य अशोक कुमार मित्तल के पंजाब और हरियाणा में परिसरों और उनके शैक्षणिक संस्थानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत छापेमारी की थी.
13 ठिकानों पर चल रही छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत गुरुग्राम, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है. इन छापों में पंजाब के विधायक और मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास और कार्यालयों के साथ-साथ उनके कारोबारी साझेदारों-लुधियाना के हेमंत सूद और जालंधर के चंद्रशेखर अग्रवाल-के ठिकाने भी शामिल हैं.
संजीव अरोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब में अवैध सट्टेबाजी ऑपरेटरों को अपने राजनीतिक प्रभाव के जरिए संरक्षण दिया और उनके मुनाफे में हिस्सेदारी ली. साथ ही, उन्होंने अपनी कंपनियों और कई एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से अवैध धन को वैध निवेश में बदलने का काम किया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से मदद की गई.
अधिकारियों के मुताबिक, संजीव अरोड़ा की कंपनियां फर्जी निर्यात बिल बनाने, यूएई से फंड्स की राउंड-ट्रिपिंग करने और गैर-मौजूद जीएसटी कंपनियों से फर्जी खरीद दिखाने के मामलों में भी जांच के दायरे में हैं.