मोदी सरकार ने वीरवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
जानकारी के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं।
वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य पक्षों के साथ परामर्श किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा।
7वें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं इस बार 8वें वेतन आयोग के लिए 2.86 के हाई फिटमैंट फैक्टर (सैलरी बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कैलकुलेशन) की सिफारिश की जा सकती है। इस घोषणा ने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरे पर खुशी ला दी है।