हरियाणा में फिलहाल बिजली महंगी नहीं होगी। निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार ने बिजली दरों में बदलाव नहीं करने का का फैसला लिया है। अगर इस समय प्रदेश में बिजली की दरों में कोई बदलाव किया जाता है तो सरकार को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी कारण गत दिवस हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बिजली टैरिफ बढ़ाने को लेकर चर्चा तो हुई, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
मीटिंग के दौरान बिजली कंपनियों के प्रतिनिधि पीपीटी के माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे। उन्होंने अपने घाटे का पूरा ब्योरा कमेटी के सामने रखा। इसके बाद मीटिंग में तय हुआ कि बिजली कंपनियों को हुए घाटे को सरकार पूरा करेगी। जल्द ही इसे लेकर आयोग सरकार के साथ मीटिंग कर इस पर फैसला करेगा। बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी ए श्रीनिवास, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी अशोक कुमार माणा और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की एमडी आशिमा बराड़ ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 2025-26 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता के लिए 4520 करोड़ रुपए मांगे हैं। बैठक के दौरान एचईआरसी के चेयरमैन नंदलाल शर्मा ने औसत आपूर्ति लागत और औसत राजस्व वसूली के बीच के अंतर को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने बिजली कंपनियों को विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्ति करने के निर्देश दिए, ताकि विद्युत क्षेत्र की कार्यप्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाया जा सके।