पंजाब वासियों की राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब में राशन वितरण को लेकर सरकार नए बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योजना का लाभ लेने वाले लोगों को अब राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। दरअसल अब लोगों को स्मार्ट कार्ड के जरिए राशन मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इसके लिए एक एजेंसी को नियुक्त कर रहा है। यह एजेंसी 40 लाख स्मार्ट कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी का काम पूरा करेगी। इस संबंध में विभाग की ओर से प्रस्ताव भी मांगा गया है।
सूत्रों के मुताबिक एजेंसी तय होने के बाद स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। विभाग ने साफ कहा है कि 6 सप्ताह में 33 फीसदी कार्ड तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इन्हें लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार 66 प्रतिशत कार्ड 2 माह में तैयार हो जाएंगे। कार्ड बनाने का फायदा यह होगा कि पीओएस मशीन छूते ही लाभार्थी परिवार की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इसके बाद उसे राशन दिया जाएगा। नई व्यवस्था लागू करने के लिए विभाग ने 14,400 पीओएस मशीनों की भी व्यवस्था की है।
सरकार के इस कदम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसी तरह फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। विभाग के पास रियल टाइम डाटा अपडेट होगा। प्रदेश में इस समय 14 हजार डिपो होल्डर हैं। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को प्रति माह 5 किलो गेहूं जारी किया जाता है। यदि परिवार में 4 सदस्य हैं तो लाभार्थी परिवार को 3 माह में 60 किलो गेहूं जारी किया जाता है। 3 माह का गेहूं एक साथ दिया जाएगा। स्मार्ट कार्ड बन जाने के बाद राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। इससे राशन वितरण प्रक्रिया आसान होगी और जनता के साथ-साथ सरकार को भी फायदा होगा।