हेमंत सरकार ने सहारा समूह को फाइनल चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड में सहारा समूह के जितने भी निवेशक हैं उनका (अब तक क्लेम की गई राशि) 400 करोड़ रुपये 15 दिन में वापस करें। अगर पैसा नहीं लौटाया जाता है तो झारखंड सरकार समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करेगी।
दरअसल, यह अल्टीमेटम रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में विश्व भारती जनसेवा संस्थान और सहारा इंडिया की लीगल टीम के बीच हुई बैठक में दिया गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड में सहारा के सील किए गए कार्यालय नहीं खोले जाएंगे। केवल रांची स्थित जोनल कार्यालय (पत्राचार के लिए) चालू रहेगा। अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो समूह के निदेशकों की गिरफ्तारी की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि हाईकोर्ट के रोक आदेश के बावजूद सहारा की शाखाएं संचालित हो रही थीं और निवेशकों से री-सबमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे।
वहीं, लीगल टीम ने झारखंड सरकार से 15 दिनों का समय मांगा है ताकि सकारात्मक समाधान निकाला जा सके। इस दौरान लीगल टीम ने मांग की कि झारखंड में उनके जितने भी ऑफिस सील किए गए हैं उसे खोला जाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने उनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया। बता दें कि सहारा इंडिया सुप्रीमो सुब्रत राय का निधन हो चुका है। उनकी मृत्यु कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण साल 2023 में हुई थी। जब उनका निधन हुआ, तब वे 75 साल के थे। डॉक्टरों ने बताया था कि वह उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोग से लंबे समय से जूझ रहे थे। सुब्रत राय बिहार के अररिया में अपने नाना के यहां जन्मे थे। वह आखिरी बार साल 1999 में अररिया गए थे।