Thursday, February 5, 2026
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Jalandhar: सिविल अस्पताल में हुआ हैरानीजनक खुलासा, मचा हड़कंप

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सिविल अस्पताल में आम जनता से पैसे लेकर किस प्रकार भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, इस बात को विजिलैंस विभाग ने आखिर उजागर कर ही दिया है। विजिलैंस ब्यूरो के थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज कर एक निजी सुरक्षा गार्ड को सिविल अस्पताल में तैनात एक पी.सी.एम.एस. आर्थोपैडिक डाक्टर के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जिला होशियारपुर के गांव चक्क साधू वाला नरेंद्र कुमार के तौर पर हुई है।

उक्त गार्ड द्वारा एक विकलांग से विकलांगता प्रमाण पत्र के नाम पर 10 हजार मांगने इतनी शर्मनाक बात है कि इससे साफ पता चलता है कि सिविल अस्पताल में विकलांगों से भी पैसे लिए जाते हैं और इसके बावजूद अस्पताल अधिकारी मौन है।  सिविल अस्पताल में अधिकारी जोकि लाखों रुपए हर महीने वेतन इस बात का लेते हैं कि सिविल अस्पताल में आम लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

इस घटना के बाद से उक्त अधिकारियों के चरित्र पर भी संदेह पैदा हो रहा है कि अस्पताल में क्या चल रहा है? यदि उन्हें पता ही नहीं चलता तो वे वेतन किस बात का लेते हैं। सूत्रों से यह भी पता चला है कि चंडीगढ़ बैठे विजिलैंस के सीनियर अधिकारियों के अलावा जालंधर में बैठने वाले अधिकारियों की पैनी नजर अब सिविल अस्पताल में है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में विजिलैंस विभाग और कितने भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करने में सफल होता है।

गौर हो कि कुछ साल पहले विजिलैंस विभाग समय-समय पर अपने तौर पर अस्पताल का रिकार्ड चैक करती आई है। इसके बाद से विजिलैंस विभाग द्वारा अस्पताल में चैकिंग न होने के चलते अस्पताल में सक्रिय कुछ भ्रष्टाचारी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं।

अस्पताल में तैनात मैडिकल सुपरिटैडैंट को भी भ्रष्ट्राचार के मामले में कर चुकी है विजिलैंस गिरफ्तार

सिविल अस्पताल के इतिहास पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो जहां भ्रष्ट्राचार चरम सीमा पर एक समय इतना पहुंच गया था कि जहां तैनात पूर्व मैडिकल सुपरिटैडैंट डा. नैयर को विजिलैंस ने गिरफ्तार किया था। उस दौरान उन पर भी अस्पताल के सेहत स्टाफ से पैसे मांगने का आरोप लगा था। शिकायत विजिलैंस विभाग के पास पहुंची तो विभाग ने ट्रैप लगाकर मैडिकल सुपरिटैडैंट आफिस में डयूटी पर बैठे कर्लक रमेश जिस पर भी आरोप था कि उसके माध्धम से नैयर पैसे की मांग कर रहा है। विजिलैंस ने दोनों को ही सिविल अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया था, जिस दौरान भी अस्पताल काफी सुर्खियों में आया था।

नहीं दिख रहे सिविल अस्पताल में भ्रष्ट्राचार के खिलाफ शिकायत करने वाले साइन बोर्ड

सिविल अस्पताल में विजिलैंस विभाग द्वारा लोगों से पैसे मांगने पर शिकायत करने वाले मोबाइल नंबर सम्बंधी साइन बोर्ड अस्पताल परिसर में काफी स्थानों पर लगे थे। इसके अलावा विजिलैंस विभाग में तैनात अधिकारियों के कहने पर पोस्टर हर स्थान पर लगाए गए थे। उक्त पोस्टरों में लोगों से अपील तक की थी कि उनके पैसे मांगने वालों की शिकायत इन नंबरों पर की जाए, लेकिन अस्पताल में सक्रिय कुछ भ्रष्टाचारियों के कहने पर उक्त साइन बोर्ड उतारने के साथ पोस्टर तक फाड़ दिए गए। अस्पताल में तैनात एक ईमानदार डाक्टर ने बताया कि दरअसल विजिलैंस विभाग द्वारा जारी नंबरों पर लोग फोन कर शिकायतें करने लगे थे, इसलिए उक्त पोस्टर फाड़ दिए गए थे। विजिलैंस विभाग के दोबारा पोस्टर तथा साइन बोर्ड उक्त विभागों के बाहर लगाना चाहिए, जहां आए दिन पैसे मांगने की शिकायतें होती है।

8th Pay Commission: दिल्ली के 4 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने बढ़ाई सैलरी

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आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस फैसले से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में केंद्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले करीब 4 लाख कर्मचारियों को इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा।

8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,650 रुपये और टॉप लेवल के वेतन को 2,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3,00,000 रुपये किए जाने का अनुमान है। पेंशनधारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये किए जाने की संभावना है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को होगा फायदा

8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को जीवन की गुणवत्ता में सुधार और खपत बढ़ाने वाला कदम बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया है और आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

8वें वेतन आयोग के मुख्य बिंदु:
  • न्यूनतम वेतन: 18,000 से बढ़ाकर 34,650 रुपये।
  • टॉप लेवल वेतन: 2,50,000 से बढ़ाकर 3,00,000 रुपये।
  • पेंशन: 9,000 से बढ़ाकर 17,280 रुपये।
  • फिटमेंट फैक्टर: 1.92 तक बढ़ने की संभावना।
कब लागू होगा आयोग?

हर 10 साल में नए वेतन आयोग को लागू किया जाता है। पिछला सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। ऐसे में 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की उम्मीद है।

दिल्ली चुनाव से जुड़ा बड़ा दांव

दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं, और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में यह फैसला चुनावी रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी निवास करते हैं। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि चुनावी माहौल को भी प्रभावित करेगा।

500 रुपये में सिलेंडर, 300 यूनिट मुफ्त बिजली… कांग्रेस ने दिल्लीवासियों से किए ये वादे

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कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दिल्लीवासियों से वादा किया कि यदि वह सत्ता में आई तो 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में ‘महंगाई मुक्ति योजना’ और ‘फ्री बिजली योजना’ की घोषणा की। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव भी मौजूद थे।

PunjabKesari300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, फ्री राशन किट दी जाएगी
कांग्रेस ने ‘महंगाई मुक्ति योजना’ के तहत वादा किया कि सरकार बनने पर दिल्ली के निवासियों को 500 रुपये में मुफ्त सिलेंडर तथा मुफ्त राशन किट दी जाएगी। उसने ‘फ्री बिजली योजना’ के तहत घोषणा की है और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी तथा इससे ज्यादा बिजली की खपत होने पर 300 यूनिट से अतिरिक्त (बिजली) का ही बिल देना होगा। रेड्डी ने कहा, ‘‘कांग्रेस अगर दिल्ली में सत्ता में आती है तो वह अपनी पांच गारंटी पूरी करेगी।”

उन्होंने कहा, ‘‘तेलंगाना में जो वादे हमने किए थे, उन्हें पूरा किया है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाइए। हम अपने वादे निभाकर दिखाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि शीला दीक्षित जी ने 15 साल में दिल्ली में विकास करके दिखाया है।” तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी और आप नेता अरविंद केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का काम सिर्फ झूठ बोलना है।

रेड्डी का कहना था, ‘‘दिल्ली की जनता ने मोदी जी और केजरीवाल को कई मौके दिए, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने छह जनवरी को अपनी ‘प्यारी दीदी योजना’ की घोषणा की थी, जिसमें सत्ता में आने पर दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया।

हर महीने 8,500 रुपये देने का वादा
पार्टी ने आठ जनवरी को अपनी ‘जीवन रक्षा योजना’ की घोषणा की, जिसके तहत 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया। पार्टी ने रविवार को दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को एक साल तक हर महीने 8,500 रुपये देने का भी वादा किया। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान पांच फरवरी को होगा और मतों की गिनती आठ फरवरी को होगी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर BJP की चौथी लिस्ट जारी

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दिल्ली विधानसभा चुनाव: गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) ने नौ उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, जिसमें ग्रेटर कैलाश से शिखा राय का नाम शामिल है। भाजपा ने दिल्ली की महत्वपूर्ण चुनावी जंग के लिए कपिल मिश्रा और हरीश खुराना को भी मैदान में उतारा है। हरीश खुराना, जो कि पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं, मoti नगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब तक पार्टी की महिला उम्मीदवारों में दीप्ति इंदोरा, उर्मिला कैलाश गंगवार, श्वेता सैनी, प्रियंका गौतम, नीला पहलवान, पूनम शर्मा और शिखा राय शामिल हैं।

बुधवार को भाजपा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई दिल्ली सांसद बंसुरी स्वराज का नाम भी शामिल है। भाजपा दिल्ली में 26 वर्षों से चली आ रही सत्ता की कमी को तोड़ने का लक्ष्य रखती है, जबकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए मैदान में है। मुफ्त सुविधाओं, कानून व्यवस्था, शिक्षा और सरकार के मुद्दे चुनावी एजेंडे में प्रमुख होंगे, और राजधानी में 8 फरवरी को होने वाले परिणामों के साथ एक तीव्र चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा।

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अन्य प्रमुख नेताओं में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री जैसे पियूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं। पूर्वांचल मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और हेमा मालिनी को भी स्टार प्रचारक के रूप में सूचीबद्ध किया है।

यह हैं भाजपा के प्रत्याशी:

  1. बवाना (अजा) – श्री रवीन्द्र कुमार (इंद्रराज)
  2. वजीरपुर – श्रीमती पूनम शर्मा
  3. दिल्ली कैंट – श्री भुवन तंवर
  4. संगम विहार – श्री चंदन कुमार चौधरी
  5. ग्रेटर कैलाश – श्रीमती शिखा राय
  6. त्रिलोकपुरी (अजा) – श्री रविकांत उज्जैन
  7. शाहदरा – श्री संजय गोयल
  8. बाबरपुर – श्री अनिल वशिष्ठ
  9. गोकलपुर (अजा) – श्री प्रवीण निमेष

भा.ज.पा. ने इन प्रत्याशियों के नामों को केंद्रीय चुनाव समिति की स्वीकृति के बाद आधिकारिक रूप से घोषणा की है, जिससे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियाँ तेज हो गई हैं।

इजराइल और हमास के बीच हुआ समझौता, बंधकों की रिहाई के लिए रास्ता साफ

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इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि इज़राइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौता हो गया है। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच तनाव के बावजूद हुआ है और इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि समझौते की मुख्य शर्तों पर सहमति बन गई है और इसके बारे में राजनीतिक-सुरक्षा कैबिनेट की बैठक जल्द होगी, ताकि इसे मंजूरी दी जा सके।

समझौते से पहले क्या हुआ था?
इससे पहले गुरुवार को नेतन्याहू के कार्यालय ने आरोप लगाया था कि हमास ने अंतिम समय में कुछ रियायतें प्राप्त करने के लिए समझौते के प्रमुख बिंदुओं से मुकरने की कोशिश की थी। हालांकि, हमास ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि वे सभी शर्तों के पालन के लिए तैयार हैं। इस विवाद के बावजूद, बातचीत के प्रमुख हिस्सों पर सहमति बन गई और समझौते का रास्ता साफ हो गया।

क्या होगा अगला कदम?
नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि शुक्रवार को राजनीतिक-सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद, इस समझौते को इज़राइल की सरकार से मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद, बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस समझौते के तहत, इज़राइल अपने बंधकों को वापस लाने के बदले में कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। यह एक तरह का अदला-बदली समझौता होगा, जिसमें दोनों पक्षों को कुछ महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे।

संघर्ष विराम की ओर एक कदम
इस समझौते के लागू होने से, एक लंबी अवधि के युद्ध के बाद संघर्ष विराम की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। यदि इज़राइल की कैबिनेट इस समझौते को मंजूरी देती है, तो रविवार से संघर्ष विराम शुरू हो जाएगा। इसके बाद युद्ध के स्थायी अंत की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जो कि दोनों पक्षों के लिए एक बड़ी राहत का कारण बन सकता है।

परिवारों को किया गया सूचित
नेतन्याहू के कार्यालय ने यह भी बताया कि बंधकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है और उनके स्वागत की तैयारियाँ की जा रही हैं। यह खबर बंधकों के परिवारों के लिए राहत की लहर लेकर आई है।
इस महत्वपूर्ण समझौते की मध्यस्थता कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। इन दोनों देशों ने इज़राइल और हमास के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद की, जिससे इस महत्वपूर्ण समझौते तक पहुँचने में मदद मिली।

जापान में बैंक लॉकर से कर्मचारी ने की अरबों की चोरी, अब शीर्ष अधिकारियों का कटेगा वेतन

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जापान के एक प्रमुख बैंक में ग्राहकों के लॉकर से एक कर्मचारी द्वारा करीब 1.4 अरब येन (90 लाख अमेरिकी डॉलर) चुराने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी के बाद इसके शीर्ष अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को माफी मांगी और अपने वेतन में कटौती का निर्णय लिया है। एमयूएफजी बैंक की दो शाखाओं में चोरी की इन घटनाओं को चार साल तक अंजाम दिया गया और पिछले साल अक्टूबर में इनका खुलासा हुआ। बैंक के अनुसार, बर्खास्त किए गए कर्मचारी ने करीब 60 लॉकर से 1.4 अरब येन (जापानी मुद्रा) मूल्य का सोना, नकदी और अन्य कीमती वस्तुएं चुराई हैं।

जापान के तीन बड़े बैंकों में शामिल इस बैंक की स्थापना 2006 में यूएफजे बैंक और बैंक ऑफ तोक्यो-मित्सुबिशी के विलय से हुआ था। तोक्यो पुलिस ने कर्मचारी की पहचान युकारी इवामुरा के रूप में की है, जो यामाजाकी नाम का भी इस्तेमाल करता था। उसे दो ग्राहकों के लॉकर से अलग-अलग मौकों पर सोने की 20 छड़ें चुराने के संदेह में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

बैंक के जिन अधिकारियों ने अपने वेतन में कटौती का निर्णय लिया है उनमें इसके चेयरमैन नाओकी होरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनिची हनजावा और प्रबंध कार्यकारी अधिकारी तादाशी यामामोटो शामिल हैं। उनमें से प्रत्येक अधिकारी के वेतन में तीन महीनों में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। दो अन्य अधिकारियों के वेतन में तीन महीनों में 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘ग्राहकों और हितधारकों को होने वाली असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं।”

2025 में भारतीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा salary increment… नौकरियों का भी खूब ऑफर

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साल 2025 भारतीय कर्मचारियों के लिए शानदार वेतन वृद्धि की सौगात लेकर आ सकता है। एचआर कंसल्टिंग फर्म मर्सर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि भारत में पिछले कुछ सालों से लगातार वेतन वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2020 में जहां वेतन वृद्धि 8 प्रतिशत थी, वहीं 2025 में यह 9.4 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।

सभी सेक्टर्स में होगा इंक्रीमेंट
रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति और कुशल प्रतिभाओं की बढ़ती मांग को दर्शाती है। ऑटोमोटिव सेक्टर में सबसे अधिक इंक्रीमेंट की उम्मीद है, जो 8.8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक हो सकता है। इसका श्रेय इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को दिया जा रहा है।

मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर भी लिस्ट में शामिल
दूसरे स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर है, जिसमें 8 से 9.7 प्रतिशत तक की वेतन वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह इस क्षेत्र में बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का प्रतीक है।

सर्वे में 1,550 कंपनियों ने लिया भाग
मर्सर के सर्वे में विभिन्न क्षेत्रों की 1,550 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसमें टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2025 में 37 प्रतिशत कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही हैं, जिससे टैलेंट की मांग का ग्राफ ऊपर जाएगा।

छंटनी और पे-स्केल ट्रेंड्स
रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में छंटनी की दर 11.9 प्रतिशत पर स्थिर रहने की संभावना है। मर्सर इंडिया में करियर लीडर मानसी सिंघल ने कहा कि देश का टैलेंट लैंडस्केप एक अहम बदलाव के दौर से गुजर रहा है। करीब 75 प्रतिशत कंपनियां बेहतर प्रदर्शन के आधार पर पे-स्केल प्लान को प्राथमिकता दे रही हैं। इससे कंपनियों को टैलेंट आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद मिल रही है।

यह रिपोर्ट न केवल भारत के बढ़ते आर्थिक विकास का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कंपनियां टैलेंट को बनाए रखने के लिए नए मानकों को अपनाने की दिशा में काम कर रही हैं। ऐसे में भारतीय कर्मचारियों के लिए 2025 का साल बेहतरीन संभावनाएं लेकर आ सकता है।

स्मोकिंग न करने वालों के लिए भी खतरनाक है सिगरेट का धुआं, फेफड़ों को पहुंचा सकता है नुकसान

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स्मोकिंग करने वालों को कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा होता है। यह हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन अब एक नए अध्ययन में यह सामने आया है कि स्मोकिंग का धुआं न करने वालों के लिए भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने इस पर एक शोध किया, जिसमें यह पाया गया कि स्मोकिंग का धुआं फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। भले ही आप खुद स्मोकिंग न करते हों।

धुआं भी कर सकता है फेफड़ों को नुकसान

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि स्मोकिंग का धुआं फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा धुएं के संपर्क में आने से हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे का भी बढ़ने का जोखिम होता है। स्मोकिंग का धुआं केवल स्मोकिंग करने वाले व्यक्तियों के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि उनके आसपास रहने या काम करने वाले लोगों के लिए भी यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

स्मोकिंग करने वालों से दूर रहना जरूरी

यह अध्ययन उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन स्मोकिंग करने वालों के साथ रहते हैं या उनके आसपास काम करते हैं। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं तो आपको तुरंत ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। स्मोकिंग करने वाले अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन उनके धुएं का असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ सकता है।

क्या करना चाहिए?

इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि स्मोकिंग करने वालों को अपने धुएं से दूसरों को बचाने के लिए एक अलग जगह पर स्मोकिंग करनी चाहिए, ताकि आसपास के लोग इससे प्रभावित न हों। इसके अलावा उन्हें स्मोकिंग छोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ दूसरों के स्वास्थ्य को भी खतरे में न डालें।

बिहार में अभी और बढ़ेगी ठंड, इस दिन सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, IMD ने जारी किया अलर्ट

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बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातारी है। मौसम विभाग की मानें तो लोगों से अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। 18 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे और ठंड बढ़ेगी। राज्य के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अगले दो-तीन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 24 घंटे बाद पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इससे आने वाले दो से तीन दिन बाद ठंड और बढ़ सकती है। तापमान में तीन से चार डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। इधर, शुक्रवार सुबह पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी और मुंगेर प्रमंडल के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में तो दृश्यता 50 मीटर से भी कम है। इसका असर रेल और विमान सेवा पर भी पड़ा है। कई फ्लाइट और ट्रेनें लेट से बिहार पहुंच रही हैं।

पटना में बीते 4 दिनों से नहीं निकली धूप 

आईएमडी के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 18 जनवरी से और दूसरा 22 जनवरी 2025 से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है, इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। प्रदेश की राजधानी पटना में बीते 4 दिनों से धूप नहीं निकली है, जिससे दिन में भी सर्दी का एहसास हुआ। ठंड के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

चीनी जहाज की टक्कर से क्षतिग्रस्त नौका के मालिक को 18.55 लाख रुपये का मिला मुआवजा

मुंबई तट के पास चीनी मालवाहक जहाज से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई मछली पकड़ने की नौका के मालिक को 18.55 लाख रुपये का मुआवजा मिला है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को नौका के मालिक हेमदीप टिपरी को मुआवजे का चेक सौंपा। यह घटना 28 दिसंबर को उस समय हुई जब महानगर के उत्तरी भाग में मलाड तट के पास टिपरी की मछली पकड़ने वाली नौका तिसाई को मालवाहक जहाज ने टक्कर मार दी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन नौका को काफी नुकसान पहुंचा।

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अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लाइसेंस प्राधिकारियों, समुद्री पुलिस, बंदरगाह निरीक्षकों और मछुआरा संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में क्षति का आकलन किया गया। उन्होंने बताया कि नुकसान का अनुमान 18.55 लाख रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि बंदरगाह विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे के निर्देश के बाद मछली पकड़ने वाली नौका के मालिक और मालवाहक जहाज कंपनी के बीच बैठक बुलाई गई, जिसमें मुआवजा देने पर सहमति बनी। राज्य मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक के बाद फडणवीस ने राणे और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में प्रभावित नौका के मालिक को मुआवजे का चेक सौंपा।

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