NATIONAL : नोएडा के इस इलाके में 62% तक बढ़ेगें फ्लैट्स और मकानों के दाम, नई दरों का ऐलान, 1 अप्रैल से लागू

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यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने सभी श्रेणी के भूखंडों के दामों में 5 से 62 प्रतिशत का इजाफा किया है. इन सबमें सबसे अधिक 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी ग्रुप हाउसिंग श्रेणी में की गई है.

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एयरपोर्ट खुलने से पहले ही यमुना सिटी में जमीनों के दाम बढ़ चुके हैं. यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने सभी श्रेणी के भूखंडों के दामों में 5 से 62 प्रतिशत का इजाफा किया है. इन सबमें सबसे अधिक 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी ग्रुप हाउसिंग श्रेणी में की गई है. जिसके कारण यमुना सिटी में फ्लैट की कीमतें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
वहीं आवासीय भूखंडों की कीमतें 35 प्रतिशत तक बढ़ाई जा चुकी है. हालांकि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस श्रेणी के भूखंडों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं सबसे कम बढ़ोतरी 5 प्रतिशत के साथ मेडिकल डिवाइस पार्क के भूखंडों की कीमतों में हुई है.

यीडा ने भूखंडों की नई दरों का किया ऐलान

यीडा ने नई दरों की कीमतों को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही है. यीडा की बैठक में 9991 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है. यीडा चेयरमैन के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास की अगुवाई में शुक्रवार को यीडा की 84वीं बोर्ड बैठक की गई. इस बैठक में आवासीय भूखंडों की कीमतों में 25,900 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है. इसी तरह हाउसिंग ग्रुप के भूखंडों को 32,375 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 52,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का निर्णय लिया गया है. इस फैसले से प्राधिकरण क्षेत्र में घर बनाने वाले लोगों की जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा.

यमुना सिटी में भूखंडों की नई दरें

भूखंड श्रेणी मौजूदा दरें नई दरें
आवासीय 25,900 35000
वाणिज्यिक दो एफएआर तक 51, 800 70,000
वाणिज्यिक दो एफएआर से ज्यादा 62,200 84,000
ग्रुप हाउसिंग 32,375 52,500
इंस्टीट्यूशनल 7,930 10,990 से 18,030
औद्योगिक 8,670 से 14,240 9,550 से 15, 767
बैठक में औद्योगिक श्रेणी की संपत्ति की दर 9,550 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है. प्राधिकरण ने संपत्ति दरों के निरीक्षण के साथ विकास पर भी जोर दिया है. सभी श्रेणी की दरों में इजाफा करने के बाद प्राधिकरण ने किसानों के मुआवजे की दर को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है. हालांकि तीनों प्राधिकरण में समान नीति के मामले में यमुना प्राधिकरण में कोई सहमति नहीं बन पाई है.

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