हिमाचल सरकार ने आगामी जून माह तक नई पंचायतों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया है। पंचायतों के साथ-साथ सरकार जिलों, गांवों, कस्बों, वार्डों, उप तहसीलों व तहसीलों की प्रशासनिक सीमाओं में भी फेरबदल कर सकती है। इसी कड़ी में सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब सभी जिलों, तहसीलों, उप तहसीलों, गांवों, कस्बों, वार्डों आदि की प्रशासनिक सीमाएं अब आगामी 1 जुलाई, 2025 से स्थिर मानी जाएंगी। ऐसे में उससे पहले सरकार सभी जिलों, तहसीलों, उप तहसीलों, गांवों, कस्बों, वार्डों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में फेरबदल कर सकती है।
प्रदेशभर से विभाग के पास पहुंच चुके 675 से अधिक आवेदन
बता दें प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की मांग लगातार उठती आ रही है। इसके तहत प्रदेश भर से अब तक पंचायती राज विभाग को नई पंचायतों के गठन को लेकर 675 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नियमों के अनुसार 1 हजार से 5 हजार की आबादी पर नई पंचायत बनाई जा सकती है। वहीं सरकार 1 हजार से कम की आबादी होने पर स्पैशल कंडीशन और ट्राइबल एरिया में रिलैक्सेशन दे सकती है।
नगर निगम और नगर परिषद बनने के बाद बदल रहीं पंचायतों की सीमाएं
प्रदेश में नए नगर निगम और नगर परिषद बनने के बाद पंचायतों की सीमाएं भी बदल रही हैं। ऐसे में लोगों की मांग पर नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में भौगोलिक रूप से कई पंचायतें बहुत बड़ी हैं, जिसके कारण लोगों को अपने काम करवाने के लिए बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। पंचायत की आबादी और मतदाताओं की संख्या के आधार पर ही नई पंचायतों का गठन होगा