हरियाणा में फरीदाबाद नगर निगम ने गांव के लोगों को लाल डोरे की जमीन का मालिकाना हक देने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर उन लोगों के मकान की रजिस्ट्री एक रुपये में करवाई जाएगी। इसके लिए सर्वे शुरू हो चुका है।
साथ ही, निगम द्वारा इन लोगों को मालिकाना सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। यह योजना प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत लागू की जा रही है, और मार्च तक इन लोगों को मालिकाना सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है। अभी तक गांव के लोगों के पास अपने घरों और दुकानों का कोई मालिकाना दस्तावेज नहीं है, केवल कब्जे का अधिकार है। अब इस सर्वे के माध्यम से नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि उन लोगों को मालिकाना हक मिल सके।
सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, लोगों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे 10 साल से अपनी संपत्ति पर कब्जे में हैं, इसके लिए बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस कनेक्शन जैसी अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सत्यापन के बाद, नगर निगम द्वारा मालिकाना हक का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
इस सर्टिफिकेट से लोग अपनी जमीन पर बैंक लोन ले सकेंगे और जमीन की खरीद-बिक्री भी आसानी से कर सकेंगे। हालांकि, कुछ ग्रामीण इस सर्वे को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मालिकाना दस्तावेज मिलने के बाद उन्हें गृहकर भी देना होगा। निगम अधिकारियों के अनुसार, 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई गृहकर नहीं लिया जाएगा, जबकि 100 गज या उससे अधिक पर गृहकर लिया जाएगा, जो गज के हिसाब से निर्धारित होगा।