हरियाणा के कर्मचारी और मजदूर संगठनों ने सैनी सरकार पर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने का दबाव बढ़ा दिया है। भारतीय मजदूर संघ के बाद अब राज्य सरकारी कर्मचारी संघ ने भी बढ़ती महंगाई को आधार बनाते हुए न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने की मांग प्रदेश सरकार से की है।
जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी और मजदूर संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार ने 5 मार्च को न्यूनतम वेतन वृद्धि बोर्ड की बैठक बुला ली है। प्रदेश में साल में दो बार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का प्रावधान है। हरियाणा में कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में घटोतरी और बढ़ोतरी के आधार पर न्यूनतम वेतन की दरें तय की जाती है।
प्रदेश में इस समय कर्मचारियोंऔर मजदूरों को हर महीने 11,001 रुपये न्यूनतम वेतन मिल रहा है। कुशल कर्मचारियों को 12 हजार 736 रुपये और 13 हजार 372 रुपये वेतन दिया जा रहा है। उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारियों को 14 हजार 41 रुपये, अर्धकुशल कर्मचारियों को 11 हजार 551 और 12 हजार 129 रुपये मासिक वेतन देने का प्रावधान है।