श्रीलंका ने वाहनों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की ओर से शुक्रवार को जारी एक नए विशेष राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से यह जानकारी दी गई। यह आदेश एक फरवरी से लागू हो गया है। इसी के साथ कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 की शुरुआत में लगाए गए वाहन आयात पर प्रतिबंध पूरी तरह से समाप्त हो गया है।
यह प्रतिबंध तब भी जारी था जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हालांकि प्रतिबंध हटाए जाने के बाद आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जा सकती है। दिसानायके ने पहले घोषणा की थी कि वाहन आयात के लिए 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर ‘रिजर्व’ किए जाएंगे। श्रीलंका को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की शर्तों के अनुरूप अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना होगा और उसे बढ़ाना होगा ताकि अर्थव्यवस्था में 2022 जैसी गिरावट से बचा जा सके। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंध हटने के बावजूद वाहन खरीदना आसान नहीं होगा। श्रीलंका में पहले से ही महंगाई दर काफी ऊंची है और टैक्स भी बढ़ाए गए हैं। सरकार ने आयातित कारों पर उच्च कर और शुल्क लगाए हैं, जिससे कारों की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसके अलावा, श्रीलंकाई मुद्रा कमजोर है, जिससे आयातित वाहनों की लागत और भी ज्यादा होगी।
सरकार ने फिलहाल पूरी तरह से नई कारों के आयात को मंजूरी नहीं दी है। शुरुआती चरण में सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों और ट्रकों का आयात शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, कुछ चुनिंदा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी अनुमति दी गई है। अभी तक यह साफ नहीं है कि आम नागरिकों के लिए निजी कारों का आयात कब शुरू होगा। सरकार आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, तो अगले कुछ महीनों में कार बाजार में और राहत दी जा सकती है।