Friday, November 20, 2026
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BUSINESS : IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, समुद्री शैवाल से तैयार किए खास बीड्स, खेती को मिलेगा नया सहारा

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गांधीनगर। भारतीय वैज्ञानिकों ने खेती और कृषि तकनीक के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। गुजरात स्थित IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने समुद्री शैवाल (Seaweed) से ऐसे विशेष बीड्स विकसित किए हैं, जो पौधों की जरूरत के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients) छोड़ सकते हैं।

इस तकनीक से खेती में पोषक तत्वों के बेहतर इस्तेमाल और पौधों की वृद्धि में मदद मिलने की उम्मीद है।

क्या है इस तकनीक की खासियत?

इन विशेष बीड्स को इस तरह तैयार किया गया है कि वे पौधों की जरूरत के अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध करा सकें। इससे पारंपरिक तरीके से खाद और पोषक तत्व देने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की संभावना है।

किसानों को कैसे मिल सकता है फायदा?

  • पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग।
  • पौधों की वृद्धि में सहायता।
  • खेती में नई तकनीक को बढ़ावा।
  • कृषि संसाधनों के अधिक प्रभावी इस्तेमाल की संभावना।

कृषि क्षेत्र में नई उम्मीद

भारत में खेती को आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। समुद्री शैवाल से तैयार यह तकनीक भविष्य में कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, बड़े स्तर पर इसके इस्तेमाल से पहले खेतों में इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

स्रोत: भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा मंत्रालय की PIB रिपोर्ट। Press Information Bureau
[6:23 pm, 19/11/2026] Hina Chauhan: नेशनल न्यूज़ | 19 नवंबर 2026

रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत, ग्रुप टिकट बुकिंग के नियमों में हुआ बदलाव; अब सफर की योजना बनाना होगा आसान

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बल्क टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ग्रुप रिजर्वेशन में बर्थ की संख्या पर लगी सीमा को हटा दिया गया है। इस फैसले से एक साथ बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले परिवारों, सामाजिक संगठनों और अन्य समूहों को राहत मिलने की उम्मीद है।

BUSINESS : रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत, ग्रुप टिकट बुकिंग के नियमों में हुआ बदलाव; अब सफर की योजना बनाना होगा आसान

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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बल्क टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ग्रुप रिजर्वेशन में बर्थ की संख्या पर लगी सीमा को हटा दिया गया है। इस फैसले से एक साथ बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले परिवारों, सामाजिक संगठनों और अन्य समूहों को राहत मिलने की उम्मीद है।

क्या बदला रेलवे के नियमों में?

पहले ग्रुप रिजर्वेशन के दौरान उपलब्ध बर्थ की संख्या को लेकर सीमाएं लागू थीं। अब रेलवे ने बल्क टिकट बुकिंग में बर्थ की सीमा हटाने का फैसला किया है। इससे बड़े समूहों के लिए एक साथ यात्रा की योजना बनाना आसान हो सकता है।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

इस बदलाव से धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले समूहों, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों, परिवारों और पर्यटन समूहों को विशेष सुविधा मिल सकती है। एक साथ टिकट बुक कराने में आने वाली परेशानियां भी कम होने की उम्मीद है।

रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देना

भारतीय रेलवे लगातार अपनी टिकट बुकिंग व्यवस्था और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ रेलवे का प्रयास है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा पूरी होने तक बेहतर अनुभव मिले।

रेलवे के इस नए बदलाव से बड़े समूहों के सफर को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में मदद मिल सकती है। यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले लागू शर्तों और उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक रेलवे वेबसाइट पर जरूर देखनी चाहिए।

NATIONAL : देश की सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी, दिल्ली में आज से दो दिवसीय एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस

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देश की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने की रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 19 नवंबर से दो दिवसीय एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसका आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से किया जा रहा है।

इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा पार आतंकवाद (Cross-Border Terrorism) रखा गया है। इसमें देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, जांच अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के शामिल होने की उम्मीद है।

आधुनिक तकनीक से आतंकवाद पर लगाम लगाने पर चर्चा

सम्मेलन में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक, डेटा एनालिसिस और विदेशी देशों से सबूत जुटाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।

इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने, जासूसी और नए तरह के सुरक्षा खतरों से निपटने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा।

सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर

इस सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है। अलग-अलग राज्यों में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के अनुभव साझा किए जाएंगे, ताकि जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

देश की सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है सम्मेलन?

बदलते समय के साथ आतंकवाद के तरीके भी बदल रहे हैं। डिजिटल माध्यमों और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई रणनीतियां तैयार करना जरूरी हो गया है।

यह सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने का महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है।

NATIONAL : दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सरकार सख्त, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

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देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली-NCR के नगर निकायों को प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार का कहना है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।

इन गतिविधियों पर रहेगी विशेष नजर

  • खुले में कचरा जलाने पर कार्रवाई।
  • निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण।
  • सड़कों की सफाई और धूल प्रबंधन।
  • प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी।
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना।

आम लोगों की सेहत सबसे बड़ी चिंता

बढ़ते प्रदूषण का असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से परेशान लोगों पर अधिक पड़ता है। ऐसे में स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई है।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करना और लोगों को बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराना है।

LIFESTYLE : अब बदल रही है लोगों की लाइफस्टाइल, फिटनेस से लेकर खानपान तक हेल्दी आदतों को मिल रही प्राथमिकता

नई दिल्ली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों की जीवनशैली तेजी से बदल रही है। पहले जहां लोग अपनी सेहत और खानपान पर कम ध्यान देते थे, वहीं अब फिटनेस, अच्छी नींद, संतुलित भोजन और मानसिक शांति को रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि अब हेल्दी लाइफस्टाइल केवल युवाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर उम्र के लोग अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं।

खाने-पीने की आदतों में आया बदलाव

लोग अब केवल स्वाद के बजाय भोजन की गुणवत्ता और पोषण पर भी ध्यान दे रहे हैं। प्रोटीन, फाइबर, ताजे फल, हरी सब्जियां और घर का बना खाना लोगों की पसंद में शामिल हो रहे हैं। पैकेज्ड फूड और अधिक चीनी वाले उत्पादों को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है।

PwC की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 53 प्रतिशत उपभोक्ता नियमित रूप से अपने प्रोटीन सेवन पर नजर रखते हैं, जबकि 42 प्रतिशत लोग हमेशा घर पर अपना भोजन तैयार करते हैं।

फिटनेस अब बन रही है रोजमर्रा की आदत

सुबह की सैर, योग, जिम, साइकिलिंग और मेडिटेशन जैसी गतिविधियां लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन रही हैं। स्मार्टवॉच और फिटनेस ऐप के माध्यम से लोग अपने कदम, नींद और शारीरिक गतिविधियों का रिकॉर्ड भी रख रहे हैं।

मानसिक शांति को भी मिल रही अहमियत

काम का दबाव और डिजिटल दुनिया में बढ़ता समय लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में लोग स्क्रीन टाइम कम करने, परिवार के साथ समय बिताने, किताबें पढ़ने और अपनी पसंद के शौक पूरे करने पर ध्यान दे रहे हैं।

छोटे बदलाव ला सकते हैं बड़ा अंतर

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए हमेशा बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते। समय पर सोना, पर्याप्त पानी पीना, रोजाना कुछ समय शारीरिक गतिविधि करना और संतुलित भोजन लेना अच्छी शुरुआत हो सकती है।

आज के दौर में असली लाइफस्टाइल ट्रेंड महंगे कपड़े या लग्जरी चीजें नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और बेहतर जीवन जीने की आदतें बनती जा रही हैं।

NATIONAL : एंटीबायोटिक दवाओं पर सरकार की सख्ती की तैयारी, मरीजों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता पर रहेगा फोकस

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नई दिल्ली। देश में एंटीबायोटिक और अन्य संक्रमणरोधी दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को अधिक कड़े केंद्रीय नियामक दायरे में लाने के लिए दवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। मंत्रालय के अनुसार, कुछ दवाओं के निर्माण के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक जांच और जरूरी परीक्षणों की कमी चिंता का विषय रही है।

क्यों जरूरी है यह कदम?

एंटीबायोटिक दवाओं का गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। कई बार लोग सामान्य बुखार, सर्दी या खांसी होने पर भी बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने लगते हैं। इससे बैक्टीरिया पर दवाओं का असर कम होने लगता है। इस स्थिति को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) कहा जाता है।

दवाओं की गुणवत्ता पर होगी बेहतर निगरानी

प्रस्तावित बदलाव के तहत एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को नई दवाओं से जुड़े नियामक ढांचे में शामिल करने की योजना है। इससे इनके निर्माण से पहले केंद्रीय स्तर पर अनुमति और जरूरी गुणवत्ता संबंधी जांच की व्यवस्था मजबूत हो सकेगी।

आम लोगों को क्या करना चाहिए?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि एंटीबायोटिक दवाएं केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अपनी मर्जी से दवा शुरू करना, बीच में इलाज छोड़ना या किसी दूसरे व्यक्ति की दवा इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है।

सरकार की यह प्रस्तावित पहल दवाओं की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ भविष्य में संक्रमणों के इलाज को अधिक प्रभावी बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

NTIONAL : प्रदूषण के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों पर बढ़ी चर्चा, स्वच्छ हवा को मौलिक अधिकार मानने की मांग तेज

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नई दिल्ली। देश के कई बड़े शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की सेहत और जीवन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदूषित हवा के कारण बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्वच्छ हवा को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में देखने की मांग पर चर्चा तेज हो गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने फैसलों में स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त हवा को सम्मानजनक जीवन से जोड़कर देखा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केवल अस्थायी प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए वाहनों से निकलने वाले धुएं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।

स्वच्छ हवा के लिए जरूरी हैं ठोस कदम

पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की नियमित निगरानी जैसे कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

नागरिकों की जिम्मेदारी भी अहम

प्रदूषण कम करने में आम लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। निजी वाहनों का कम इस्तेमाल, कचरा नहीं जलाना, ऊर्जा की बचत और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाकर प्रदूषण को कम करने में योगदान दिया जा सकता है।

स्वच्छ हवा केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा विषय है। अब जरूरत इस बात की है कि प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास कागजों से निकलकर जमीन पर प्रभावी रूप से दिखाई दें।

NATIONAL : खेती की दुनिया में आएगा बड़ा बदलाव! आधुनिक तकनीक से किसानों की मेहनत होगी आसान, स्मार्ट मशीनों से बढ़ेगी उत्पादकता

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नई दिल्ली। तेजी से बदलते तकनीकी दौर में अब खेती भी आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों में स्मार्ट मशीनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में बढ़ रहा है। अब खेती केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि नई तकनीक किसानों के काम को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आधुनिक कृषि तकनीक के तहत ड्रोन, सेंसर, स्मार्ट सिंचाई सिस्टम और बिना ड्राइवर वाले ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनकी मदद से खेतों की निगरानी, फसलों की देखभाल और पानी के सही इस्तेमाल में मदद मिल सकती है।

किसानों को मिलेंगे नए अवसर

स्मार्ट कृषि तकनीक से किसानों को समय और संसाधनों की बचत करने में मदद मिल सकती है। सेंसर के माध्यम से मिट्टी में नमी की जानकारी मिलती है, जिससे जरूरत के अनुसार सिंचाई की जा सकती है। वहीं ड्रोन की मदद से बड़े खेतों पर नजर रखना आसान हो सकता है।

युवाओं के लिए भी खुलेंगे नए रास्ते

कृषि क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से एग्रीटेक स्टार्टअप, मशीनों के रखरखाव और डिजिटल कृषि सेवाओं में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे युवा भी खेती से जुड़े आधुनिक व्यवसायों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

भविष्य की खेती होगी स्मार्ट

आने वाले समय में खेती के क्षेत्र में तकनीक की भूमिका और बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इसके लिए किसानों को आधुनिक मशीनों की जानकारी, प्रशिक्षण और किफायती तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी होगा। सही योजना और तकनीकी सहयोग से स्मार्ट खेती कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है।

NATIONAL : डिजिटल दुनिया से दूरी बनाकर सुकून की तलाश कर रहे लोग, तेजी से बढ़ रहा है ‘डिजिटल डिटॉक्स’ का ट्रेंड

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नई दिल्ली। आज के दौर में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लोग लगातार स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। लेकिन अब इस डिजिटल व्यस्तता के बीच एक नया लाइफस्टाइल ट्रेंड तेजी से चर्चा में है, जिसे ‘डिजिटल डिटॉक्स’ कहा जाता है।

डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और दूसरी डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाकर खुद को समय देना। इसका उद्देश्य लोगों को वास्तविक जिंदगी, परिवार, दोस्तों और अपनी पसंदीदा गतिविधियों से दोबारा जोड़ना है।

क्यों बढ़ रही है डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत?

लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और ऑनलाइन रहने की आदत के कारण कई लोगों को मानसिक थकान और एकाग्रता में परेशानी महसूस होती है। ऐसे में लोग अब दिन के कुछ घंटे बिना मोबाइल के बिताने की कोशिश कर रहे हैं।

लोग अपना रहे हैं ये आसान तरीके

कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़ रहे हैं। कुछ लोग भोजन के समय फोन से दूरी रखते हैं, जबकि कुछ ने सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से ब्रेक लेना शुरू किया है। किताबें पढ़ना, प्रकृति के बीच समय बिताना और परिवार के साथ बातचीत करना भी इस बदलाव का हिस्सा बन रहा है।

छोटा बदलाव, बड़ा फायदा

विशेषज्ञों के अनुसार, स्क्रीन टाइम को संतुलित रखना नींद, एकाग्रता और दैनिक जीवन की गुणवत्ता के लिए फायदेमंद हो सकता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब तकनीक को पूरी तरह छोड़ना नहीं, बल्कि उसका समझदारी से इस्तेमाल करना है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डिजिटल डिटॉक्स लोगों को खुद के लिए समय निकालने और वास्तविक रिश्तों को मजबूत बनाने का एक अच्छा अवसर दे सकता है।

NATIONAL : किसानों के लिए बागवानी क्षेत्र से बढ़ी उम्मीदें, 2025-26 में रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान

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भारत के कृषि क्षेत्र के लिए बागवानी से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में वर्ष 2025-26 के दौरान बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 386.9 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह उपलब्धि कृषि क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं और किसानों की मेहनत को दर्शाती है।

बागवानी क्षेत्र में फल, सब्जियां, मसाले, फूल और अन्य फसलें शामिल होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान पारंपरिक खेती के साथ-साथ बागवानी की ओर भी बढ़ा है। बाजार में ताजे फल और सब्जियों की मांग बढ़ने से इस क्षेत्र को नई पहचान मिली है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने में मिलेगी मदद

बागवानी फसलों की खेती किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा कर सकती है। फल और सब्जियों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और निर्यात जैसे क्षेत्रों में भी संभावनाएं बढ़ती हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा

बागवानी क्षेत्र के विस्तार से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा परिवहन, भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

आधुनिक तकनीक की होगी अहम भूमिका

विशेषज्ञों के अनुसार, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती और फसल के सुरक्षित भंडारण पर ध्यान देना जरूरी है। इससे किसानों को उत्पादन के साथ-साथ बाजार में बेहतर कीमत हासिल करने में भी मदद मिल सकती है।

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