Saturday, November 21, 2026
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SPORTS : खिताब रक्षा की बड़ी परीक्षा: जिनेवा में जावोखिर सिंदारोव को चुनौती देंगे विश्व चैंपियन डी. गुकेश

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विश्व शतरंज चैंपियनशिप (FIDE World Chess Championship 2026) में अपना खिताब बचाने के लिए भारत के युवा ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश (D. Gukesh) पूरी तरह तैयार हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा (कोलॉग्नी स्थित फाउंडेशन मार्टिन बोडमर) में होने वाले इस महामुकाबले में गुकेश का सामना उज्बेकिस्तान के शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी जावोखिर सिंदारोव (Javokhir Sindarov) से होगा।

1. मुकाबले का स्थान और कार्यक्रम

  • आयोजन स्थल: फाउंडेशन मार्टिन बोडमर (Fondation Martin Bodmer), कोलॉग्नी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
  • उद्घाटन समारोह: 22 नवंबर 2026।
  • पहला मुकाबला (Game 1): 24 नवंबर 2026।
  • अंतिम क्लासिकल गेम (Game 14): 11 दिसंबर 2026।
  • टाईब्रेक: यदि 14 क्लासिकल मुकाबलों के बाद स्कोर बराबर (7-7) रहता है, तो 12 दिसंबर को टाईब्रेक के जरिए विजेता का फैसला होगा।
  • समय: सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार (IST) शाम 7:30 बजे शुरू होंगे।

2. फॉर्म, रेटिंग और चुनौती

  • गुकेश का सफर: 2024 में डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियन बने गुकेश के लिए यह वर्ष कई उतार-चढ़ाव भरा रहा है। हालांकि, उन्होंने 46वें शतरंज ओलंपियाड (2026) में बोर्ड-4 पर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया, लेकिन उनकी मौजूदा क्लासिकल रेटिंग 2710 के आसपास है।
  • सिंदारोव की मजबूत चुनौती: चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव ने 2025 FIDE वर्ल्ड कप और अप्रैल 2026 में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इस खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। सिंदारोव की रेटिंग (2782) गुकेश से काफी अधिक है, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक और कड़ी टक्कर का माना जा रहा है।
  • विश्वनाथन आनंद की सलाह: पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने गुकेश को खिताब बचाने के दबाव से दूर रहकर तनाव कम करने और शतरंज का आनंद लेने की सलाह दी है।

3. प्रारूप, नियम और इनामी राशि

  • प्रारूप: कुल 14 क्लासिकल मुकाबले खेले जाएंगे। सबसे पहले 7.5 अंक हासिल करने वाला खिलाड़ी चैंपियन बनेगा।
  • ड्रॉ पर सख्ती: आपसी सहमति से जल्दी ड्रॉ करने की अनुमति नहीं है; खिलाड़ी कम से कम 40 चालों के बाद ही आपसी सहमति से ड्रॉ कर सकते हैं (हालांकि स्टेलमेट या तीन बार चाल दोहराने जैसी स्थितियां लागू रहेंगी)।
  • सहायक टीम (Seconds): गुकेश के साथ लंबे समय से जुड़े कोच पोलैंड के ग्रिगोर्ज गाजेव्स्की मौजूद रहेंगे, जबकि सिंदारोव के खेमे में रोमन विडोन्याक और नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव जैसे नाम शामिल हैं।
  • इनामी राशि: टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 23.37 करोड़ रुपये) है। क्लासिकल मुकाबलों में प्रत्येक जीत पर विजेता को 2,00,000 डॉलर मिलेंगे और शेष राशि बराबर बांटी जाएगी। यदि मुकाबला टाईब्रेक में जाता है, तो विजेता को 1.3 मिलियन डॉलर और उपविजेता को 1.2 मिलियन डॉलर मिलेंगे।

4. सीधा प्रसारण कहाँ देखें?

भारतीय दर्शक इस मुकाबले का सीधा प्रसारण (Live Stream) FIDE की आधिकारिक वेबसाइट और FIDE के यूट्यूब चैनल पर शाम 7:30 बजे (IST) से देख सकते हैं।

BUSINESS : रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: टिकट बुकिंग, तत्काल और रिफंड के नियमों में हुआ बड़ा फेरबदल; जानें पूरी डिटेल

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इन प्रमुख बदलावों और उनके प्रभावों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

1. एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) में कटौती

रेलवे ने अग्रिम टिकट बुकिंग की समय-सीमा (Advance Reservation Period) को 120 दिन से घटाकर 60 दिन (यात्रा की तारीख को छोड़कर) कर दिया है।

  • उद्देश्य: पहले 4 महीने पहले टिकट बुक होने के कारण बड़ी संख्या में टिकट रद्द (Cancel) होते थे, जिससे सीटों की कृत्रिम कमी पैदा होती थी। 60 दिन की सीमा होने से केवल वास्तविक यात्रा करने वाले यात्री ही टिकट बुक कर रहे हैं।
  • अपवाद: विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा और ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ विशेष दिन की ट्रेनों के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2. तत्काल (Tatkal) और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग के सख्त नियम

तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए IRCTC और रेलवे ने डिजिटल निगरानी और सत्यापन को कड़ा कर दिया है:

  • आधार और OTP वेरिफिकेशन: संदिग्ध बुकिंग को रोकने के लिए तत्काल बुकिंग के दौरान आधार-आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar authentication) और मोबाइल OTP वेरिफिकेशन को बढ़ावा दिया गया है।
  • एजेंटों पर प्रतिबंध: अधिकृत रेलवे एजेंटों को तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट (AC के लिए सुबह 10:00 से 10:30 बजे तक और Non-AC के लिए सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक) टिकट बुक करने की अनुमति नहीं है।
  • एक बार में सीमित टिकट: एक यूजर आईडी से प्रति माह और प्रति दिन बुक किए जाने वाले तत्काल टिकटों की संख्या पर सख्त कैप (सीमा) लागू है।

3. सामान्य (General) और अनारक्षित टिकटों के नियम

अनारक्षित (Unreserved) डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए UTS (Unreserved Ticketing System) ऐप के नियमों को सरल बनाया गया है:

  • जियो-फेंसिंग (Geo-fencing) में ढील: पहले यात्रियों को स्टेशन परिसर से एक निश्चित दूरी (20 किमी या 5 किमी) के भीतर रहकर ही UTS ऐप से टिकट बुक करने की अनुमति थी। अब रेलवे ने बाहरी दूरी की सीमा को समाप्त कर दिया है, जिससे यात्री घर बैठे भी किसी भी स्टेशन का अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं (हालांकि स्टेशन परिसर या ट्रेन के अंदर से बुकिंग अभी भी प्रतिबंधित है ताकि बिना टिकट यात्रा करने वाले चेकिंग देखकर तुरंत टिकट न बना लें)।

4. वेटिंग लिस्ट (Waiting List) और कोच संयोजन में बदलाव

  • नया नियम: स्लीपर और एसी कोचों में वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की अनधिकृत भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने स्पष्ट किया है कि काउंटर से लिए गए वेटिंग टिकट पर भी अब आरक्षित (Reserved) डिब्बों में यात्रा करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। केवल कन्फर्म या RAC टिकट धारक ही स्लीपर और एसी कोच में प्रवेश कर सकते हैं।
  • जनरल कोचों की संख्या में वृद्धि: मध्यम और निम्न आय वर्ग के यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में सामान्य (General) डिब्बों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

5. टिकट रद्दीकरण (Cancellation) और रिफंड के नियम

टिकट की स्थितिसमय-सीमाकटौती / रिफंड नियम
कन्फर्म टिकटट्रेन छूटने से 48 घंटे पहलेप्रति यात्री फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज (क्लास के अनुसार ₹60 से ₹240 + GST)।
कन्फर्म टिकटट्रेन छूटने से 48 से 12 घंटे पहलेटिकट किराए का 25% शुल्क काटा जाएगा।
कन्फर्म टिकटट्रेन छूटने से 12 से 4 घंटे पहलेटिकट किराए का 50% शुल्क काटा जाएगा।
कन्फर्म टिकटट्रेन छूटने से 4 घंटे से कम समय पहलेकोई रिफंड नहीं मिलेगा।
RAC / वेटिंग लिस्टट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तकमामूली क्लर्क चार्ज (₹60 + GST) काटकर पूरा रिफंड। इसके बाद कोई रिफंड नहीं।

6. डिजिटल भुगतान और सुपर ऐप (Super App) की शुरुआत

  • रेलवे ने टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और खाना ऑर्डर करने जैसी सभी सेवाओं को एक ही मंच पर लाने के लिए CRIS (Centre for Railway Information Systems) के माध्यम से एकीकृत ‘रेलवे सुपर ऐप’ प्रणाली को लागू किया है।
  • UPI और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से टिकट रद्द करने पर रिफंड की प्रक्रिया को तेज किया गया है, जिससे अब 24 से 48 घंटों के भीतर पैसा सीधे बैंक खाते में वापस आ जाता है।

यात्रियों के लिए मुख्य सुझाव:

  1. अपनी यात्रा की योजना 2 महीने (60 दिन) पहले ही बना लें ताकि कन्फर्म सीट मिल सके।
  2. अनारक्षित टिकट के लिए स्टेशन की लंबी कतारों से बचने के लिए UTS मोबाइल ऐप का उपयोग करें।
  3. यदि आपका टिकट वेटिंग में रह जाता है, तो स्लीपर या एसी कोच में चढ़ने से बचें, अन्यथा टीटीई (TTE) द्वारा जुर्माना लगाकर आपको सामान्य कोच में भेजा जा सकता है।

BUSINESS : वाहन चालकों के लिए PUC नियमों में बड़ा बदलाव: नई BS-6 गाड़ियों को 3 साल तक की वैधता, पुरानी गाड़ियों के लिए सख्त हुई जांच समय-सीमा

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश भर के वाहन चालकों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Pollution Under Control – PUC) की वैधता से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन किया है। केंद्रीय मोटर वाहन (सोलहवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत अधिसूचित इन नए नियमों के लागू होने से नई BS-6 गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है, जबकि पुराने वाहनों के लिए प्रदूषण जांच की समय-सीमा को पहले से अधिक सख्त और एकसमान कर दिया गया है।

नई व्यवस्था: वाहन की उम्र और श्रेणी के हिसाब से तय होगी वैधता

अब तक PUC प्रमाण पत्र की वैधता मुख्य रूप से वाहन के भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानक पर आधारित थी, जिससे कई श्रेणियों के वाहनों को एक समान अवधि मिलती थी। नए नियमों के तहत अब वैधता तय करते समय वाहन के उत्सर्जन मानक (BS-I से BS-VI), वाहन की उम्र (पहली बार पंजीकरण की तिथि से) और उसके उपयोग (निजी या कमर्शियल) को आधार बनाया गया है।

वाहन की श्रेणी व उम्रनई PUC वैधता
BS-I, BS-II और BS-III वाहन (सभी श्रेणियां व उम्र)3 महीने
BS-IV वाहन (निजी व कमर्शियल, सभी उम्र)6 महीने
BS-VI निजी वाहन (रजिस्ट्रेशन से 6 वर्ष तक)3 वर्ष
BS-VI निजी वाहन (6 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक)1 वर्ष
BS-VI निजी वाहन (10 वर्ष से अधिक पुराने)6 महीने
BS-VI कमर्शियल / परिवहन वाहन (रजिस्ट्रेशन से 6 वर्ष तक)2 वर्ष
BS-VI कमर्शियल / परिवहन वाहन (6 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक)1 वर्ष
BS-VI कमर्शियल / परिवहन वाहन (10 वर्ष से अधिक पुराने)6 महीने

किसे मिली राहत और किस पर बढ़ी सख्ती?

  • नई BS-6 गाड़ियों को बड़ी राहत: पहले नई BS-6 निजी कारों और दोपहिया वाहनों को भी हर साल PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता था। अब 6 साल तक पुराने BS-6 निजी वाहनों को हर 3 साल में केवल एक बार प्रदूषण जांच करानी होगी। वहीं, 6 साल तक पुराने BS-VI कमर्शियल वाहनों की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है।
  • पुरानी गाड़ियों पर सख्ती: वाहन की उम्र बढ़ने के साथ उत्सर्जन स्तर बढ़ने के जोखिम को देखते हुए 10 साल से अधिक पुरानी BS-VI गाड़ियों (निजी और कमर्शियल दोनों) के लिए PUC वैधता घटाकर 6 महीने कर दी गई है।
  • BS-I से BS-IV वाहनों के लिए एकसमान नियम: देश भर में सभी BS-I, BS-II और BS-III वाहनों के लिए 3 महीने और BS-IV वाहनों के लिए 6 महीने की वैधता तय की गई है।

नवीनीकरण (Renewal) से जुड़े अहम प्रावधान

  1. मौजूदा प्रमाण पत्रों पर असर: यदि किसी वाहन का PUC प्रमाण पत्र नए नियमों के लागू होने से पहले जारी किया गया है, तो उसकी वैधता अपने आप नहीं बदलेगी। नया नियम उस प्रमाण पत्र के पहली बार नवीनीकरण (Renewal) के समय लागू होगा।
  2. समाप्ति तिथि से पहले रिन्यूअल: यदि वाहन मालिक मौजूदा प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि से 10 दिन पहले के भीतर नवीनीकरण कराते हैं, तो नया प्रमाण पत्र पुरानी समाप्ति तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा, ताकि वाहन मालिक की शेष वैधता का नुकसान न हो।
  3. समाप्ति के बाद रिन्यूअल: यदि प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के बाद जांच कराई जाती है, तो नया प्रमाण पत्र नवीनीकरण की तारीख से ही मान्य होगा।

उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान

प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुसार, वैध PUC प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, दोबारा या बार-बार नियम के उल्लंघन की स्थिति में 6 महीने तक की कैद, ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहन के पंजीकरण वर्ष और श्रेणी के अनुसार वैधता की जांच करें और अधिकृत केंद्रों से समय पर प्रदूषण जांच कराएं।

NATIONAL : जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: नियमों की अनदेखी और देरी पर अधिग्रहण रद्द होने की चेतावनी

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देश की सर्वोच्च अदालत ने भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए किसानों और भू-स्वामियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य या उसकी किसी भी एजेंसी को विकास परियोजनाओं के नाम पर नागरिकों के संपत्ति के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 300A) का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि यदि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तय कानूनी नियमों और पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया है, तो ऐसा अधिग्रहण अमान्य माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां और निर्देश

न्यायमूर्तियों की पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद कई अहम सिद्धांत तय किए हैं, जिनका असर देश भर में लंबित भूमि अधिग्रहण विवादों पर पड़ेगा:

  • प्रक्रिया का सख्ती से पालन अनिवार्य: कोर्ट ने दो टूक कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act) के तहत निर्धारित सभी चरणों—जैसे प्रारंभिक अधिसूचना, सामाजिक प्रभाव का आकलन (SIA), आपत्तियों की सुनवाई और मुआवजे का निर्धारण—का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है। केवल औपचारिकता पूरी करना पर्याप्त नहीं है।
  • उचित और समयबद्ध मुआवजा: पीठ ने जोर देकर कहा कि किसी व्यक्ति की जमीन लेना उसकी आजीविका छीनने जैसा है। इसलिए, बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा और पुनर्वास लाभ तय समय-सीमा के भीतर सीधे भू-स्वामी के खाते में या विधिवत रूप से जमा होना चाहिए। मुआवजे के भुगतान में अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  • कब्जे की वैधता पर स्पष्टता: अदालत ने स्पष्ट किया कि कागजों पर केवल ‘प्रतीकात्मक कब्जा’ (Symbolic Possession) दिखाकर राज्य सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि जमीन उसके पास आ गई है। वास्तविक और भौतिक कब्जा लेने के लिए पंचनामा और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी जैसे कानूनी मानकों का पूरा होना जरूरी है।
  • मनमानी पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और विकास प्राधिकरणों को चेतावनी दी कि वे अपनी शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल न करें। यदि किसी सार्वजनिक उद्देश्य (Public Purpose) के लिए जमीन ली गई है, तो उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, न कि निजी लाभ या किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है जिनमें कुछ भू-स्वामियों ने आरोप लगाया था कि संबंधित प्राधिकरण ने वर्षों पहले उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन न तो उन्हें समय पर उचित मुआवजा दिया गया और न ही जमीन पर वास्तविक कब्जा लिया गया। इसके बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में जमीन को सरकारी संपत्ति दर्ज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय से राहत न मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इस फैसले का व्यापक असर

कानूनी विशेषज्ञों और भूमि अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देश के लाखों किसानों और छोटे भू-स्वामियों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा। इस आदेश के बाद:

  1. लंबित मामलों का निपटारा: देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित भूमि अधिग्रहण से जुड़े हजारों मामलों के त्वरित और न्यायपूर्ण निपटारे में मदद मिलेगी।
  2. प्रशासनिक जवाबदेही: भूमि अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और वे मनमाने ढंग से किसानों की जमीन पर दावा नहीं कर पाएंगे।
  3. मुआवजा विवादों में कमी: मुआवजा गणना और वितरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश होने से भविष्य की बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं में होने वाली कानूनी अड़चनें कम होंगी।

अदालत ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं को वर्तमान नियमों के तहत संशोधित मुआवजा और ब्याज का भुगतान करे, अन्यथा अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को रद्द माना जाएगा।

WORLD : भारत-ब्रिटेन संबंधों को मिली नई ऊर्जा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटिश शाही परिवार के प्रतिनिधियों से अहम मुलाकात….

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भारत और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के शाही परिवार के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक बैठक में दोनों देशों के बीच गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ साझा प्रयासों और जन-केंद्रित विकास की पहलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के मुख्य बिंदु और चर्चा के विषय

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश शाही प्रतिनिधियों के बीच हुई इस वार्ता में कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी:

  • द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती: दोनों पक्षों ने भारत और ब्रिटेन के बीच ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ (Comprehensive Strategic Partnership) की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक मूल्य और ऐतिहासिक संबंध आपसी सहयोग की मजबूत नींव हैं।
  • जलवायु परिवर्तन और सतत विकास: ब्रिटिश शाही परिवार की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास (Sustainability) में गहरी रुचि को देखते हुए, इस मुलाकात में हरित ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहलों—जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और ‘मिशन लाइफ’ (LiFE)—पर चर्चा हुई।
  • शिक्षा, नवाचार और युवा संपर्क: दोनों देशों के युवाओं, छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान को और सुगम बनाने पर जोर दिया गया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी बातचीत हुई।
  • सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत: बैठक में दोनों देशों की साझा विरासत, कला, साहित्य और ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय (Indian Diaspora) के योगदान की विशेष रूप से सराहना की गई। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को दोनों देशों के बीच एक ‘जीवंत सेतु’ बताया।

कूटनीतिक और वैश्विक महत्व

कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश शाही प्रतिनिधियों की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत और ब्रिटेन व्यापार, निवेश, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपने संबंधों को तेजी से विस्तार दे रहे हैं। शाही प्रतिनिधियों के साथ यह संवाद न केवल दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच आपसी विश्वास को दर्शाता है, बल्कि भविष्य में उच्चस्तरीय यात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी सकारात्मक माहौल तैयार करता है।

आगे की राह

बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश शाही परिवार के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं और भारत-ब्रिटेन साझेदारी को वैश्विक भलाई के लिए और अधिक प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि आने वाले वर्षों में पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में मिलकर काम करने के अपार अवसर मौजूद हैं।

NATIONAL : चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ का खतरा गहराया, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट; गोपालपुर के पास लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी

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बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ (Akvan) तेजी से पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, चक्रवात आज यानी शुक्रवार (20 नवंबर) को दक्षिणी ओडिशा के गोपालपुर और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम के बीच तट से टकराने (लैंडफॉल) की प्रक्रिया में है। तूफान के असर से तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है।

चक्रवात की वर्तमान स्थिति और हवाओं की रफ्तार

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक, चक्रवात ‘अकवान’ के तट से टकराने के दौरान हवा की सामान्य रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है, जबकि तेज झोंकों (गस्टिंग) की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र में बेहद ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे निचले तटीय इलाकों में खारे पानी के घुसने की आशंका जताई गई है। लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले 12 से 24 घंटों में इसके धीरे-धीरे कमजोर पड़कर गहरे दबाव (डीप डिप्रेशन) में बदलने की संभावना है।

ओडिशा में व्यापक तैयारियां: स्कूल-कॉलेज बंद, लोगों का रेस्क्यू

चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है:

  • रेड और ऑरेंज अलर्ट: गंजम, गजपति, पुरी, खुर्दा, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी सहित कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
  • सुरक्षित स्थानों पर शिफ्टिंग: निचले और कच्चे मकानों में रहने वाले हजारों लोगों को पहले ही सुरक्षित चक्रवात आश्रय स्थलों (साइक्लोन शेल्टर) और राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है, जहां भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
  • शिक्षण संस्थान बंद: बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावित जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्यों पर असर

चक्रवात ‘अकवान’ का सीधा प्रभाव उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम जिलों में देखने को मिल रहा है। इन इलाकों में कल रात से ही रुक-रुक कर भारी बारिश हो रही है और तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ने की खबरें हैं।

इसके अलावा, तूफान के बाहरी बादलों के घेरे की वजह से पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के कई हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है।

यातायात, रेलवे और राहत-बचाव कार्य

  • रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित: ईस्ट कोस्ट रेलवे ने एहतियात के तौर पर तटीय मार्ग से गुजरने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है या उनके मार्ग में परिवर्तन किया है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।
  • NDRF और ODRAF की तैनाती: राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) और अग्निशमन विभाग की दर्जनों टीमों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। सड़कों से गिरे पेड़ों को हटाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए विशेष टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं।
  • मछुआरों को सख्त चेतावनी: बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति बेहद खराब होने के कारण मछुआरों को अगले दो दिनों तक समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है।

प्रशासन की आम नागरिकों से अपील

राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन ने तटीय इलाकों के निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन पूरी सतर्कता बरतें। लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने, जर्जर इमारतों या बड़े पेड़ों के नीचे शरण न लेने और केवल मौसम विभाग तथा प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा गया है।

GUJARAT : जामनगर में वायुसेना का महाअभ्यास ‘सहायता सेतु 2026’ संपन्न: 24 मित्र देशों के सामने दिखी तीनों सेनाओं की ताकत…..

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जामनगर (गुजरात): भारतीय वायुसेना (IAF) ने गुजरात के जामनगर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित तीन दिवसीय बहुराष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास ‘सहायता सेतु 2026’ (AJHE-26) के दौरान अपनी अद्भुत हवाई शक्ति और त्वरित आपदा प्रबंधन क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन किया। 17 से 19 नवंबर 2026 तक चले इस वार्षिक संयुक्त अभ्यास का समापन मल्टी-एजेंसी कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेशन (MACD) के साथ हुआ, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के साथ-साथ 24 मित्र देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (HQ IDS) और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड (SWAC) के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और रासायनिक आपात स्थितियों जैसी भीषण आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना था।

अभ्यास की मुख्य झलकियां और शक्ति प्रदर्शन:

  • लड़ाकू विमानों और भारी हेलिकॉप्टरों का कमाल: अभ्यास के अंतिम दिन एक कृत्रिम आपदा (Simulated Disaster) की स्थिति तैयार की गई। इसमें वायुसेना के जगुआर (Jaguar) लड़ाकू विमानों, C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमानों, Mi-17 1V और चिनूक (Chinook) हेवी-लिफ्ट हेलिकॉप्टरों ने अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया।
  • हवा में एयरलिफ्ट और रेस्क्यू ऑपरेशन: प्रदर्शन के दौरान Mi-17 हेलिकॉप्टर ने थल सेना के भारी वाहन को एयरलिफ्ट कर दिखाया, जबकि चिनूक हेलिकॉप्टर ने दुर्गम आपदा प्रभावित इलाकों में अस्थायी पुल के हिस्से और भारी संरचनाएं पहुंचाकर त्वरित इंजीनियरिंग सहायता का परिचय दिया।
  • हाई-टेक ड्रोन और रोबोटिक्स का इस्तेमाल: इस बार के अभ्यास में आधुनिक तकनीक पर विशेष जोर दिया गया। रिमोट से संचालित ड्रोन (Quadcopters) के जरिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों की हवाई निगरानी और नुकसान का आकलन किया गया, वहीं अग्निशमन रोबोट (Firefighting Robots) ने आग बुझाने और बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाई।
  • 24 मित्र देशों की भागीदारी: इस अभ्यास में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यूएई (UAE), दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर सहित कुल 24 मित्र देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा क्वाड (QUAD), बिम्सटेक (BIMSTEC) और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) से जुड़े देशों के बीच आपसी सहयोग पर भी मंथन हुआ।

“आपदाएं सीमाएं नहीं देखतीं, हमारी तैयारी मिलकर होनी चाहिए” — CDS

समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने भारतीय सेनाओं के समन्वय की सराहना की। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित सहित थलसेना, नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल (ICG), NDRF और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जनरल सुब्रमणि ने कहा कि मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मानव सुरक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने जोर देकर कहा, “आपदाएं भौगोलिक सीमाओं को नहीं पहचानतीं, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी इन सीमाओं से परे और सामूहिक होनी चाहिए। हमारा आदर्श साफ है—तैयारी मिलकर होनी चाहिए और कीमती जानें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।”

इस तीन दिवसीय आयोजन में ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ (म्यांमार भूकंप राहत) और ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ जैसे भारत के सफल अंतरराष्ट्रीय राहत अभियानों के अनुभवों को भी साझा किया गया, जिसने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की ‘फर्स्ट रेस्पॉन्डर’ (सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देश) की भूमिका को और मजबूत किया है।

GUJARAT : समुद्र के नीचे से गुजरेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, 508 KM लंबे प्रोजेक्ट में बना 10 मंजिला गहरा स्टेशन और विशाल पुल; जानें कब से शुरू होगा सफर

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अहमदाबाद/मुंबई: भारत की पहली हाई-स्पीड रेल यानी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया है। रेलवे की तैयारी 2027 में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के आसपास वापी से सूरत के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सूरत स्टेशन पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया था।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने इस 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की ताजा तस्वीरें और वीडियो साझा कर इंजीनियरिंग के उन अजूबों की झलक दिखाई है, जो इस प्रोजेक्ट को बेहद खास बनाते हैं।

प्रोजेक्ट की 4 सबसे बड़ी खासियतें:

  • समुद्र के नीचे भारत की पहली रेल सुरंग: इस कॉरिडोर का सबसे रोमांचक हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे बन रही 21 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जिसका करीब 7 किलोमीटर हिस्सा सीधे समुद्र के नीचे से गुजरेगा। चट्टानों को काटने के लिए 3,200 टन वजनी विशालकाय टनल बोरिंग मशीन (TBM) का इस्तेमाल किया जा रहा है।
  • जमीन से 100 फीट नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन: मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में पूरे कॉरिडोर का एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन तैयार हो रहा है। यह जमीन से करीब 100 फीट (लगभग 10 मंजिला इमारत के बराबर) नीचे बनाया जा रहा है।
  • साबरमती नदी पर 12 मंजिला ऊंचा पुल: गुजरात में साबरमती नदी के ऊपर 480 मीटर लंबा और 36 मीटर (करीब 118 फीट) ऊंचा पुल तैयार किया गया है, जो ऊंचाई में लगभग 12 मंजिला इमारत के बराबर है।
  • 320 किमी/घंटा की रफ्तार और 12 स्टेशन: जापान की आधुनिक ‘शिंकानसेन’ (Shinkansen) तकनीक पर बन रही इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किमी प्रति घंटा होगी। महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली से गुजरने वाले इस रूट पर कुल 12 स्टेशन—मुंबई (BKC), ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती होंगे।

जूनागढ़ में गिरनार लीली परिक्रमा का आगाज: ‘जय गिरनारी’ के जयघोष के साथ गूंजा भनवाथ, सुरक्षा व सुविधाओं के कड़े इंतजाम

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जूनागढ़: गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थल जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की गोद में होने वाली पारंपरिक 36 किलोमीटर लंबी गिरनार लीली परिक्रमा का शुभारंभ हो गया है। कार्तिक सुद ग्यारस (देवउठनी एकादशी) से कार्तिक पूर्णिमा (24 नवंबर) तक चलने वाली इस पांच दिवसीय धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए गुजरात सहित देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जूनागढ़ पहुंचे हैं।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और परिक्रमा का मार्ग

  • भक्तों का सैलाब: परिक्रमा के पारंपरिक विधिवत पूजन-अर्चन से पहले ही भनवाथ तलेटी क्षेत्र में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जिसके चलते प्रशासन व वन विभाग को भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष कदम उठाने पड़े।
  • 36 किमी का दुर्गम वन मार्ग: यह परिक्रमा भनवाथ तलेटी से शुरू होकर वापस वहीं समाप्त होती है। करीब 36 किलोमीटर के इस मार्ग में यात्रियों को ईंटवा घोड़ी, झीना बावा मढ़ी, मालवेला, नलपानी घोड़ी और बोरदेवी जैसे प्रमुख पड़ावों व वन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है।
  • अन्नक्षेत्र और सेवाएं: मार्ग और भनवाथ क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा अन्नक्षेत्र शुरू किए गए हैं, जबकि एसटी (ST) बसों की अतिरिक्त व्यवस्था से यात्रियों को आवागमन में सहूलियत दी जा रही है।

प्रशासन व पुलिस की पुख्ता तैयारियां

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं:

  • सुरक्षा व निगरानी: परिक्रमा मार्ग और संवेदनशील स्थलों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, वन विभाग की टीमें और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है।
  • स्वास्थ्य व पेयजल: रास्ते में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल टीमें, एम्बुलेंस तथा पेयजल टंकियों व बोरवेल के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
  • पर्यावरण व सुरक्षा अपील: प्रशासन ने श्रद्धालुओं से जंगल में प्लास्टिक, धूम्रपान सामग्री व ज्वलनशील वस्तुएं न ले जाने, निर्धारित मार्ग पर ही चलने और वन्यजीवों व ढलान वाले हिस्सों पर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

BUSINESS : IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, समुद्री शैवाल से तैयार किए खास बीड्स, खेती को मिलेगा नया सहारा

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गांधीनगर। भारतीय वैज्ञानिकों ने खेती और कृषि तकनीक के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। गुजरात स्थित IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने समुद्री शैवाल (Seaweed) से ऐसे विशेष बीड्स विकसित किए हैं, जो पौधों की जरूरत के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients) छोड़ सकते हैं।

इस तकनीक से खेती में पोषक तत्वों के बेहतर इस्तेमाल और पौधों की वृद्धि में मदद मिलने की उम्मीद है।

क्या है इस तकनीक की खासियत?

इन विशेष बीड्स को इस तरह तैयार किया गया है कि वे पौधों की जरूरत के अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध करा सकें। इससे पारंपरिक तरीके से खाद और पोषक तत्व देने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की संभावना है।

किसानों को कैसे मिल सकता है फायदा?

  • पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग।
  • पौधों की वृद्धि में सहायता।
  • खेती में नई तकनीक को बढ़ावा।
  • कृषि संसाधनों के अधिक प्रभावी इस्तेमाल की संभावना।

कृषि क्षेत्र में नई उम्मीद

भारत में खेती को आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। समुद्री शैवाल से तैयार यह तकनीक भविष्य में कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, बड़े स्तर पर इसके इस्तेमाल से पहले खेतों में इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

स्रोत: भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा मंत्रालय की PIB रिपोर्ट। Press Information Bureau
[6:23 pm, 19/11/2026] Hina Chauhan: नेशनल न्यूज़ | 19 नवंबर 2026

रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत, ग्रुप टिकट बुकिंग के नियमों में हुआ बदलाव; अब सफर की योजना बनाना होगा आसान

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बल्क टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ग्रुप रिजर्वेशन में बर्थ की संख्या पर लगी सीमा को हटा दिया गया है। इस फैसले से एक साथ बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले परिवारों, सामाजिक संगठनों और अन्य समूहों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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