दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार 5 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना शुरू करने जा रही है. योजना में सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसमें पहले सबसे गरीब लोगों को एक लाख कार्ड दिए जाएंगे. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में 10 अप्रैल तक एक लाख लोगों को नामांकित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शहर के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में सुधार करना है.
उन्होंने आगे कहा, ”आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली के सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं. एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद आयुष्मान भारत योजना को तेजी से लागू किया जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाएंगे कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ मिले.”
दिल्ली के मंत्री ने आगे कहा, ”इस पहल से दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में सुधार होगा, मरीजों को बेहतर प्राथमिक मेडिकल सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा. इसके अलावा, मरीज के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से बनाए रखा जाएगा, जिससे बेहतर निगरानी और मैनेजमेंट हो सकेगा.”उन्होंने कहा, “हम सबसे पहले उन लोगों को कार्ड जारी करेंगे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं. उसके बाद, हम और विस्तार करेंगे.”
AAY वर्ष 2000 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है. इसे सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था.
इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के सबसे गरीब परिवारों की पहचान करने के बाद सरकार उन्हें अत्यधिक रियायती दरों पर 35 किलोग्राम तक चावल और गेहूं खरीदने की अनुमति देती है. चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम लिए जाते हैं.
बता दें नेशनल हेल्थ मिशन 2017 की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना को राष्ट्रीय राजधानी में लागू नहीं किया गया था. इस योजना में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, Integrated Diagnostic Facilities, पीएमजेएवाई और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शामिल हैं. 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाने वाली बीजेपी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी.