पंजाब में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 5,500 होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन्हें सीमावर्ती जिलों में तैनात करने की घोषणा की है.हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पंजाब सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bahgwant Mann) ने गुरुवार (24 अप्रैल) को 5,500 होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दी है. यह फैसला राज्य के सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस हाई लेवल बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब होमगार्ड की सीमा शाखा के इन नए जवानों को राज्य के 7 बॉर्डर वाले जिलों में तैनात किया जाएगा. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा घेरा मजबूत करना और आतंकवादियों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल रोक लगाना है.
मान ने कहा कि यह पहल सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पीछे एक “दूसरी रक्षा पंक्ति” के तौर पर काम करेगी, जिससे BSF की निगरानी से चूकने वाले किसी भी घुसपैठिये को पकड़ा जा सकेगा. उन्होंने कहा, “हमारे जवान सीमाओं पर एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाकर राज्य को सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे.”
मुख्यमंत्री ने इस कार्य के बड़े पैमाने को देखते हुए केंद्र सरकार से सहायता की आवश्यकता भी जताई. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर सहयोग की मांग करेगी. मान ने यह भी कहा, “पंजाब के पास साहस, क्षमता और जनशक्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन अतिरिक्त संसाधनों के लिए हमें केंद्र से समर्थन लेना होगा.”
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य भर में 400 से अधिक अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें सड़क सुरक्षा बल (SSF) और राज्य आपदा राहत बल (SDRF) में तैनात किया जाएगा. ये बल न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होंगे, बल्कि आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
पंजाब सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब सीमावर्ती इलाकों में लगातार सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं. इस कदम से न केवल सीमाओं की निगरानी और नियंत्रण में मजबूती आएगी, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ेगा. मुख्यमंत्री मान ने अंत में कहा कि पंजाब की सीमाएं अब और अधिक सुरक्षित होंगी और राज्य सरकार हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.