सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोकल जनप्रतिनिधियों की मांग पर डीसी से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को 3 महीने का मुफ्त राशन देने के लिए जरूरी प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए.
केद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन का भूस्खलन और बाढ़ आने के बाद तीसरी बार शनिवार को दौरा किया. इस दौरान उन्होंने राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की. इस बार उन्होंने आपदा प्रभावित धर्मकुंड का गहनता से जायजा लिया. साथ ही बाढ़ और बारिश की वजह से हुए नुकसान का प्रत्यक्ष आकलन किया.
रामबन में पुनर्वास के कार्यों का जायजा लेने के बाद सीएम ने अफसरों से व्यावसायिक नुकसान और क्षतिग्रस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष राहत पैकेज तैयार करने के निर्देश भी दिए.
जम्मू के रामबन जिले के तीसरे दौरे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को जोर दिया कि उनका प्राथमिक उद्देश्य रामबन के लोगों को आश्वस्त करना था कि सरकार इस चुनौतीपूर्ण समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने दोहराया कि पहलगाम में दुखद घटना के बावजूद सरकार रामबन में राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “यहां आने का मेरा मुख्य उद्देश्य रामबन के लोगों को यह भरोसा दिलाना था कि हम रामबन को नहीं भूले हैं.” उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि रामबन के लोगों को लगे कि हमारा सारा ध्यान अब केवल पहलगाम पर केंद्रित है और रामबन की उपेक्षा हो रही है. ”
उन्होंने कहा, “जैसे ही श्रीनगर में मेरा काम आसान हुआ, मैं तुरंत रामबन आया. अपने सहयोगियों से मिला. प्रशासनिक अधिकारियों से मिला. यहां की स्थिति की समीक्षा की.” मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, विशेष रूप से रामबन के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया दी, जिसके कारण 24 घंटे के भीतर एनएच-44 पर यातायात बहाल हो गया.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दीर्घकालिक पुनर्वास पर जोर देते हुए जिला प्रशासन को विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करने और प्रत्येक प्रभावित परिवार को पांच मरला भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया. उन्होंने आगे कहा कि हाल के वर्षों में देखे गए जलवायु परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए आपदा प्रबंधन योजना को फिर से तैयार किया जाएगा.
सीएम लोकल जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर को प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को तीन महीने का मुफ्त राशन देने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.