विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को सीधे भारतीय विक्रेताओं से उत्पाद खरीदने और उन्हें विदेशी ग्राहकों को बेचने की अनुमति देने के लिए भारत सरकार विदेशी निवेश के नियमों में ढील देने की तैयारी में है.
सरकार विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी क्रम में विदेशी निवेश के नियमों में ढील देने की भी तैयारी जोरो पर है. इसके चलते विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को सीधे भारतीय विक्रेताओं से सामान खरीदने और उन्हें विदेशी ग्राहकों को बेचने की सुविधा मिलेगी. सरकार की इस कदम से अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां घरेलू विक्रेताओं से समान खरीदकर विदेशी बाजारों में बेच सकेंगी.
फिलहाल भारत में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां केवल मार्केटप्लेस की तरह काम कर सकती हैं. ये खरीदारों व विक्रेताओं को जोड़कर कमीशन से अपनी कमाई कर सकती हैं. भारत किसी भी विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचने की अनुमति नहीं देता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, कई सालों से यह प्रतिबंध भारत और अमेरिका के बीच विवाद का कारण रहा है. विश्व की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन लंबे समय से इस नियम में राहत की मांग कर रही है. नियमों में बदलाव की बात ऐसे समय में हो रही हैं जब भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है. हालांकि, कई व्यापार समूहों ने सरकार के इस तरह के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि बड़ी विदेशी कंपनियां उनके व्यापार के लिए खतरा हो सकती हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, जटिल डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया, कठिन रेगुलेशन के कारण भारत के 10 प्रतिशत से भी कम छोटे कारोबार, जो घरेलू स्तर पर ऑनलाइन विक्रेता हैं, वैश्विक बाजारों में ई-कॉमर्स के जरिए अपने सामानों को निर्यात नहीं कर पाते हैं. सरकार ने जो नियम प्रस्तावित किए हैं वह एक थर्ड पार्टी निर्यात मॉडल की तरह है, जिसका अनुपालन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ी एक समर्पित इकाई निर्यात संभालेगी. पिछले साल, अमेजन ने कहा था कि उसने 2015 से भारतीय विक्रेताओं को कुल 13 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात कराने में मदद की है. कंपनी ने 2030 तक भारत से निर्यात को 80 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है.
सरकार के इस फैसले के बीच छोटे खुदरा विक्रेताओं के संगठन नियमों में बदलाव न करने की अपील कर रहे हैं. उनका मानना है कि अमेजन अपनी वित्तीय ताकत से छोटे कारोबारियों के कारोबार को नुकसान पहुंचा सकती है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया गया है कि नियमों में छूट केवल निर्यात के लिए ही लागू होगी और नियमों का उल्लघंन करने वालों पर भारी जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी. पिछले साल ही भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेजन पर कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, हालांकि ई-कॉमर्स प्लेटफार्म कंपनी ने आरोपों को खारिज किया था.