दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ईस्ट दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए कड़कड़डूमा में 2BHK फ्लैट्स लॉन्च किए हैं. लगभग रेडी-टू-मूव ये फ्लैट्स मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अवसर हैं, जिसमें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर अलॉटमेंट होगा.
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की Towering Heights Housing Scheme 2026 ईस्ट दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. इस योजना के तहत कड़कड़डूमा इलाके में 2BHK फ्लैट्स पहले आओ–पहले पाओ (FCFS) आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ये फ्लैट्स लगभग रेडी-टू-मूव स्थिति में हैं और डीडीए का दावा है कि बॉयर्स को जुलाई 2026 तक पजेशन दे दी जाएगी.
डीडीए के मुताबिक, पारदर्शी अलॉटमेंट प्रक्रिया, पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन, और सरकारी गारंटी के चलते यह स्कीम मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है.
यह योजना खासतौर पर उन परिवारों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो ईस्ट दिल्ली के कनेक्टेड इलाकों में किफायती और भरोसेमंद सरकारी आवास की तलाश में थे. कड़कड़डूमा पहले से ही मेट्रो कनेक्टिविटी, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अस्पतालों और कमर्शियल हब के कारण एक प्रमुख रिहायशी क्षेत्र है. ऐसे में यहां हाईराइज टावरों में DDA फ्लैट्स खरीदारों के लिए आकर्षक विकल्प माने जा रहे हैं.
इस स्कीम के तहत व्यक्तिगत खरीदारों के लिए कुल 741 फ्लैट्स उपलब्ध कराए गए हैं. सभी फ्लैट्स 2BHK कॉन्फिगरेशन में हैं और अलॉटमेंट पूरी तरह FCFS आधार पर होगा. इन फ्लैट्स की बिक्री कीमत 1.78 करोड़ रुपये से लेकर 2.35 करोड़ रुपये तक है.
आवेदन प्रक्रिया (पूरी तरह ऑनलाइन)
आधिकारिक पोर्टल: eservices.dda.org.in
रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹2,500 (एकमुश्त)
बुकिंग अमाउंट: ₹4,00,000
यह राशि नॉन-रिफंडेबल होगी, लेकिन फ्लैट की कुल कीमत में समायोजित कर दी जाएगी.
डीडीए ने यह सुविधा भी दी है कि एक आवेदक एक से अधिक फ्लैट्स के लिए आवेदन कर सकता है. फ्लैट का क्षेत्रफल, पार्किंग विवरण और अनुमानित कीमत जैसी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध Annexure-A में दी गई हैं.
सरकारी संस्थानों के लिए बल्क अलॉटमेंट
Towering Heights Housing Scheme 2026 में सरकारी संस्थानों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है.
आरक्षित फ्लैट्स: 107
लोकेशन: RH-02 ब्लॉक
टावर: पीरपंजाल, विंध्य, शिवालिक और सतपुड़ा
न्यूनतम मांग: 10 फ्लैट्स (Bulk Allotment)
पात्र संस्थानों में केंद्र व राज्य सरकार के विभाग, मंत्रालय, सरकारी विश्वविद्यालय