नई दिल्ली। देश में एंटीबायोटिक और अन्य संक्रमणरोधी दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को अधिक कड़े केंद्रीय नियामक दायरे में लाने के लिए दवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। मंत्रालय के अनुसार, कुछ दवाओं के निर्माण के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक जांच और जरूरी परीक्षणों की कमी चिंता का विषय रही है।
क्यों जरूरी है यह कदम?
एंटीबायोटिक दवाओं का गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। कई बार लोग सामान्य बुखार, सर्दी या खांसी होने पर भी बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने लगते हैं। इससे बैक्टीरिया पर दवाओं का असर कम होने लगता है। इस स्थिति को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) कहा जाता है।

दवाओं की गुणवत्ता पर होगी बेहतर निगरानी
प्रस्तावित बदलाव के तहत एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को नई दवाओं से जुड़े नियामक ढांचे में शामिल करने की योजना है। इससे इनके निर्माण से पहले केंद्रीय स्तर पर अनुमति और जरूरी गुणवत्ता संबंधी जांच की व्यवस्था मजबूत हो सकेगी।
आम लोगों को क्या करना चाहिए?
स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि एंटीबायोटिक दवाएं केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अपनी मर्जी से दवा शुरू करना, बीच में इलाज छोड़ना या किसी दूसरे व्यक्ति की दवा इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है।
सरकार की यह प्रस्तावित पहल दवाओं की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ भविष्य में संक्रमणों के इलाज को अधिक प्रभावी बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।


