उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित 18 मदरसों को सील कर दिया है. ये मदरसे बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे थे. प्रशासन ने जांच के बाद पाया कि ये संस्थान न तो शिक्षा विभाग से पंजीकृत थे और न ही इनके संचालन की कोई वैध अनुमति थी.
मंगलवार को काशीपुर में एसडीएम अभय प्रताप सिंह और छात्र संघ के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ अलग-अलग मदरसों पर छापेमारी की गई. इस दौरान अधिकारियों ने मदरसों के दस्तावेजों की जांच की, लेकिन किसी के पास वैध कागजात नहीं मिले. अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश मदरसे नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे थे.
मदरसों के पास शिक्षा विभाग से कोई मान्यता नहीं थी. संचालन के लिए आवश्यक अनुमति पत्र और दस्तावेज नहीं मिले. सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था. कई मदरसों में अव्यवस्थित और असुरक्षित माहौल पाया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, जिससे किसी प्रकार का विरोध या अव्यवस्था न हो. अधिकारियों ने बताया कि सभी मदरसों को सील कर दिया गया है और अब आगे की जांच की जाएगी.
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन मदरसों के पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे, उन्हें पुनः संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं, अवैध रूप से मदरसे चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कुछ मदरसों से पाकिस्तान से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है. सुरक्षा एजेंसियां इन दस्तावेजों की जांच कर रही हैं और मदरसों के संचालकों से पूछताछ की जा रही है
एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया, “जिले में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई की गई है. जांच में ऐसे कई मदरसे सामने आए, जिनके पास कोई मान्यता नहीं थी. ऐसे सभी संस्थानों को सील कर दिया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. कुछ लोगों ने इसे प्रशासन का सही कदम बताया, जबकि कुछ ने इसे धार्मिक भावना से जोड़ा. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई केवल अवैध संचालन के खिलाफ की गई है और इसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है
वही सीएम धामी ने साफ कहा है कि किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश नहीं किया जाएगा किसी भी हाल ने अवैध मदरसों के खिलाफ कार्यवाही नहीं रुकेगी हम ये कार्यवाही निरंतर जारी रखेंगे. ऊधमसिंह नगर में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर की गई इस कार्रवाई से साफ है कि उत्तराखंड सरकार अवैध शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना मान्यता के चलने वाले मदरसों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.