हरियाणा में भ्रष्टाचार पटवारियों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश सरकार ने अब राजस्व विभाग में जिला स्तर पर सक्रिय दलालों की सूची जारी करनी आरंभ कर दी है। राज्य के सभी 22 जिलों में सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर पटवारी और तहसील कार्यालयों में कार्यरत दलालों की सूची तैयार की गई है।
15 दिनों के भीतर सरकार को भेजें रिपोर्ट
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त की ओर से प्रत्येक जिला उपायुक्त के पास इस सूची को भेजा जा रहा है। जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वे इस सूची की जांच अपने अधीनस्थ किसी सीनियर अधिकारी से कराएं और अगले 15 दिनों के भीतर सरकार को अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ रिपोर्ट भेजें। कुछ जिला उपायुक्तों के पास दलालों की सूची भेजी जा चुकी है तो कुछ के पास भेजने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल पलवल के जिला उपायुक्त को भेजी गई सूची सामने आई है।
404 दलाल सक्रिय होने का दावा
इस सूची में पटवारखानों से लेकर तहसील कार्यालयों तक 404 दलाल सक्रिय होने का दावा किया गया है। इन दलालों के बाकायदा नाम दिए गए हैं और बताया गया है कि वे कब से कहां तथा किस तरह से दलाली का काम करते हुए सक्रिय हैं। जिला उपायुक्तों को भेजी जा रही दलालों की सूची के साथ जो लेटर लगाया गया है, उसमें कहा गया है कि राजस्व विभाग में बरसों से सक्रिय इन दलालों की कार्यप्रणाली के चलते सरकार के प्रति लोगों में नकारात्मक संदेश जा रहा है।
पटवारियों की सूची पर विपक्ष किया विरोध
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों भ्रष्टाचार के आरोपित पटवारियों की सूची जारी होने के बाद कहा था कि वे इस बात की जांच करा रहे हैं कि आखिर यह सूची कहां से जारी हुई। राज्य भर के पटवारी इस सूची का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष को भी सरकार पर अंगुली उठाने का मौका मिल गया है, लेकिन पटवारियों व दलालों से तंग होने वाले लोग सरकार के इस काम से बेहद खुश हैं।