वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. कुछ जरूरी पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटाने का फैसला किया है.
वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय ने कुछ जरूरी पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून 2026 तक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटाने का फैसला किया है. इन उत्पादों का उपयोग प्लास्टिक, कपड़ा और दवा जैसे कई सेक्टर में होता है. इसलिए इस फैसले से कंपनियों की लागत कम होने की उम्मीद की जा रही है. जिसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा. चीजों की कीमतें कम होने से राहत मिलने की उम्मीद है.
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन इंडस्ट्रीज को होगा, जहां पेट्रोकेमिकल उत्पाद कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. प्लास्टिक और पैकेजिंग सेक्टर में लागत घटने से उत्पादन बढ़ सकता है. वहीं फार्मा कंपनियों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि कई दवाओं के निर्माण में इनका उपयोग होता है. जिससे दवाएं सस्ती हो सकती है.
इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिंथेटिक फाइबर और कपड़ों की लागत पर इस फैसले का असर होगा. ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्लास्टिक और रबर पार्ट्स सस्ते बनने से मैन्युफैक्चरिंग खर्च घटेगा. जिससे चीजों की कीमतें कम होगी. साथ ही केमिकल और अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी इस कदम से काफी फायदा मिलने की उम्मीद है.
सरकार ने जिन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर छूट दी है, उनमें कई जरूरी इंडस्ट्रियल केमिकल शामिल हैं. इस लिस्ट में एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यून, स्टाइरीन, डाइक्लोरोमीथेन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, मेथनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल और फिनोल जैसे पदार्थ शामिल हैं. इसके अलावा एसिटिक एसिड, विनाइल एसीटेट मोनोमर, प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, एथिलीन पॉलिमर, एपॉक्सी रेजिन, फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया-फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन-फॉर्मल्डिहाइड जैसे अन्य उत्पादों को भी इस छूट का फायदा मिलेगा.
सरकार के अनुसार उद्योगों को मिली इस छूट का फायदा आखिरकार आम लोगों को मिलेगा. जब कंपनियों की उत्पादन लागत घटेगी, तो प्लास्टिक उत्पाद, कपड़े, दवाइयों और वाहनों जैसी चीजों की कीमतें कम होने की उम्मीद है. जिससे लोगों को फायदा पहुंच सकता हैं.