केंद्र सरकार ने 64 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय तब लिया गया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53 फीसदी तक बढ़ चुका है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस राहत का इंतजार कर रहे थे, और अब सरकार ने यह फैसला लेकर उनका इंतजार खत्म किया है।
कब से लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग?
वेतन आयोग हर 10 साल में बदला जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरे होंगे। हालांकि, सरकार ने इससे पहले ही आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों को एक बड़ा फायदा मिलेगा।
सरकार का यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक अहम निर्णय है, क्योंकि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की संभावना बनी है। यह फैसले से कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय स्थिति मिलने की उम्मीद है।
बता दें कि, 2014 तक, भारत में लगभग 47 लाख (4.7 मिलियन) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी थे, जिनमें 14 लाख (1.4 मिलियन) सशस्त्र बल कर्मी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, 2010 तक, केंद्र और राज्य सरकारों के भीतर सभी स्तरों (समूह ए से डी) में लगभग 64 लाख (6.4 मिलियन) सरकारी कर्मचारी थे।
विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वितरण इस प्रकार है:
मंत्रालय/विभाग कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
- रेलवे 43.02%
- गृह मामले 25.95%
- रक्षा (नागरिक) 12.16%
- संचार और आईटी 7.01%
- वित्त 3.37%
- अन्य 8.49%
2011 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का राज्यवार वितरण इस प्रकार है:
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
- उत्तर प्रदेश 9.31%
- पश्चिम बंगाल 9.13%
- महाराष्ट्र 8.89%
- दिल्ली 6.54%
- आंध्र प्रदेश 5.60%
- तमिलनाडु 4.85%
- मध्य प्रदेश 4.04%
- अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 4% से कम