उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. “आउटसोर्स सेवा निगम” के गठन से इन कर्मचारियों को ईएसआई, ईपीएफ, मेडिकल लीव, 180 दिन की मातृत्व अवकाश और पेंशन जैसी सुविधाएं नियमित रूप से प्राप्त होंगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाया है. जल्द ही राज्य में “आउटसोर्स सेवा निगम” का गठन किया जाएगा. इस निगम के तहत कर्मचारियों को वेतन, अवकाश और सभी लाभ नियमबद्ध तरीके से मिलेंगे. आउटसोर्स कर्मचारियों को ईएसआई, ईपीएफ और मेडिकल लीव के साथ ही 180 दिन की मैटरनिटी लीव, पेंशन सुविधा भी मिलेगी.
योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हित में बड़ा फैसला लिया है. सरकारी कर्मचारियों की तरह अब आउटसोर्स कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. सरकार के फैसले के मुताबिक, आउटसोर्स कर्मचारियों को ईएसआई, ईपीएफ और मेडिकल लीव समेत पेंशन सुविधाओं का लाभ मिलेगा. वहीं सरकार के फैसले से आउटसोर्स कर्मचारियों कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है.
इसके लिए सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करेगी. पिछले कुछ समय से ईएसआई और ईपीएफ की सुविधाओं का लाभ मिलने में समस्या आ रही थी. ऐसे में निगम का गठन होने से इन तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. निगम का गठन गैर लाभकारी संस्था के तौर पर किया जाएगा. इसके गठन से आउटसोर्स कर्मचारियों मे पर खर्च हो रहे पैसे पर 22.5 फीसदी की कमी आएगी. साथ ही कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. अभी तक सरकार को इन कर्मचारियों के लिए कमीशन और जीएसटी का भुगतान करना पड़ता था.
आउटसोर्स कर्मचारियों को कई बार ईपीएफ और ईएसआई की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. ऐसे में निगम का गठन होने से इन तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. आउटसोर्स कर्मचारियों को 180 दिन की मैटरनिटी लीव से लेकर ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त इलाज, सेवा अवधि पूरी होने पर पेंशन की सुविधा और आकस्मिक अवकाश जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी.
सरकार के आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के फैसले पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है. कर्मचारियों को कहना है कि सरकार के इस फैसले से करोडो़ं कर्मचारियों को आसानी से लाभ मिल सकेगा, कई बार मेडिकल लाभ और आकस्मिक अवकाश के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था.