आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस फैसले से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में केंद्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले करीब 4 लाख कर्मचारियों को इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा।
8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,650 रुपये और टॉप लेवल के वेतन को 2,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3,00,000 रुपये किए जाने का अनुमान है। पेंशनधारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये किए जाने की संभावना है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को होगा फायदा
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को जीवन की गुणवत्ता में सुधार और खपत बढ़ाने वाला कदम बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया है और आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
8वें वेतन आयोग के मुख्य बिंदु:
- न्यूनतम वेतन: 18,000 से बढ़ाकर 34,650 रुपये।
- टॉप लेवल वेतन: 2,50,000 से बढ़ाकर 3,00,000 रुपये।
- पेंशन: 9,000 से बढ़ाकर 17,280 रुपये।
- फिटमेंट फैक्टर: 1.92 तक बढ़ने की संभावना।
कब लागू होगा आयोग?
हर 10 साल में नए वेतन आयोग को लागू किया जाता है। पिछला सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। ऐसे में 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की उम्मीद है।
दिल्ली चुनाव से जुड़ा बड़ा दांव
दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं, और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में यह फैसला चुनावी रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी निवास करते हैं। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि चुनावी माहौल को भी प्रभावित करेगा।