विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा ने बहुमत से संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया है। इसका उद्देश्य विधेयक की धाराओं की विस्तृत जांच, संबंधित पक्षों की राय और संभावित बदलावों पर विचार करना है, जिसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट देगी।
इन दिनों काफी चर्चा में रहे विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर संसद में चल रही बहस के बीच लोकसभा ने इसे संसद की संयुक्त समिति (Joint Committee of Parliament) को भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विधेयक को समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा ने मंजूर कर लिया। प्रस्तावित समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। इस कदम का मतलब यह नहीं है कि विधेयक खारिज हो गया या कानून बनना रुक गया। संयुक्त समिति अब विधेयक की धाराओं की विस्तार से जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट लोकसभा को देगी।
दरअसल, FCRA संशोधन विधेयक 2026 को संयुक्त समिति के पास भेजने का मुख्य औपचारिक उद्देश्य इसकी बड़े स्तर पर संसदीय जांच करना है। प्रस्तावित विधेयक विदेशी अंशदान लेने वाले संगठनों के पंजीकरण और विदेशी धन से बनाई गई संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने की बात है। विपक्ष समेत कई पक्षों ने विधेयक के भारतीय समाज पर संभावित असर को लेकर सवाल उठाए हैं। खास तौर पर विदेशी धन से बनी संपत्तियों पर सरकार के प्रस्तावित अधिकार को लेकर चर्चा हुई है। ऐसे में दोनों सदनों के सदस्यों वाली समिति को प्रावधानों की बारीकी से जांच का अवसर मिलेगा।
संयुक्त संसदीय समिति क्या होती है ?
सरल भाषा में संसद की संयुक्त समिति Joint Parliamentary Committee , JPC दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाली विशेष समिति होती है। यह एक अस्थायी (तदर्थ) समिति है।
किसी विधेयक को ऐसी समिति को भेजने के लिए संबंधित सदन प्रस्ताव पारित करता है और दूसरे सदन से भी सदस्यों को शामिल किया जाता है।
ऐसी समितियां किसी खास विधेयक की गहराई से जांच करने के लिए बनाई जाती हैं। राज्यसभा की आधिकारिक जानकारी के अनुसार विधेयक पर बनी संयुक्त समितियां विशेष काम पूरा होने तक कार्य करती हैं और काम पूरा होने के बाद उनका कार्य समाप्त हो जाता है।
पहले भी वक्फ संशोधन विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्यों वाली संयुक्त समिति को भेजा जा चुका है।
समिति का काम विधेयक को अपने स्तर पर कानून बनाना नहीं, बल्कि सदनों के सामने विचार के लिए रिपोर्ट और सुझाव रखना होता है।
इसके बाद विधेयक की अंतिम मंजूरी संसद के दोनों सदनों की प्रक्रिया से ही होती है।
संयुक्त समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। इसका मतलब है कि समिति किसी धारा को बदलने, हटाने या नई व्यवस्था जोड़ने की सलाह दे सकती है, लेकिन सरकार हर सिफारिश को स्वीकार करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं है। फिर भी ऐसी समिति की रिपोर्ट का संसदीय और राजनीतिक महत्व काफी होता है।
संसदीय समिति की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं
संयुक्त समिति के अधिकार क्या होते हैं
एक बात साफ है कि समिति खुद विधेयक को कानून में नहीं बदल सकती। अंतिम निर्णय संसद के दोनों सदनों को ही लेना होता है। लेकिन संयुक्त समिति विधेयक की धाराओं और उनसे पैदा होने वाले कानूनी प्रभावों की जांच कर सकती है। वह संबंधित मंत्रालय और सरकारी अधिकारियों से जानकारी मांग सकती है। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों के विचार भी लिए जा सकते हैं। समिति विधेयक की भाषा में बदलाव की जरूरत पर विचार कर सकती है और अपनी रिपोर्ट में संशोधन सुझा सकती है। उसका पूरा अधिकार उस प्रस्ताव से तय होता है, जिसके जरिए समिति गठित की जाती है।