केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को 1 जुलाई 2026 से तीन साल के लिए फिर भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। 2018 में इस पद पर नियुक्त मेहता का कार्यकाल 2020 और 2023 में भी बढ़ाया गया था। एसीसी ने उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तीन साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। यह उनकी तीसरी बार पुनर्नियुक्ति की गई है। इससे पहले दो बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने देश के दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में तुषार मेहता के पद पर बने रहने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तीन साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।
मेहता को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में सेवा देने के बाद अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार ने बाद में उन्हें 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी तीन साल के कार्यकाल के लिए और फिर 2023 में पुनः नियुक्त किया। नवीनतम कार्यकाल विस्तार के साथ, मेहता सॉलिसिटर जनरल के रूप में लगभग आठ वर्ष पूरे कर चुके हैं और नए कार्यकाल के अंत तक इस पद पर 11 वर्ष पूरे करने वाले हैं, जिससे वे देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले विधि अधिकारियों में से एक बन जाएंगे।
सॉलिसिटर जनरल के रूप में, मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई महत्वपूर्ण संवैधानिक, नीतिगत और आपराधिक मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया है।
एसीसी ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए पांच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों (एएसजी) की तीन साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है।विक्रमजीत बनर्जी और केएम नटराज को 1 जुलाई, 2026 से पुनः नियुक्त किया गया है, जबकि एसवी राजू, एन वेंकटरामन और ऐश्वर्या भाटी को 30 जून, 2026 से पुनः नियुक्त किया गया है। एक अलग निर्णय में एसीसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई, 2026 से छह माह के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।