Micro और Small Enterprises को बैंक से लोन लेने के लिए किसी न किसी तरह की गारंटी या संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती थी. कई बार इसी वजह से अच्छे बिजनेस आइडिया भी जमीन पर नहीं उतर पाते थे.दिल्ली सरकार ने Micro और Small Enterprises को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार और CGTMSE के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिससे अब छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी रखे लोन मिल सकेगा. यह फैसला राजधानी के कारोबारी माहौल को नई रफ्तार देने वाला माना जा रहा है.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार और Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises यानी CGTMSE के बीच आज एक महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों की सबसे बड़ी समस्या, गारंटी के बिना लोन न मिल पाने, का स्थायी समाधान निकालना है.
अब तक Micro और Small Enterprises को बैंक से लोन लेने के लिए किसी न किसी तरह की गारंटी या संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती थी. कई बार इसी वजह से अच्छे बिजनेस आइडिया भी जमीन पर नहीं उतर पाते थे. दिल्ली सरकार के इस फैसले से उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के लोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
इस योजना के तहत CGTMSE 75 से 90 प्रतिशत तक लोन की गारंटी देगा. वहीं दिल्ली सरकार अतिरिक्त सहयोग देकर कुल रिस्क कवरेज को 95 प्रतिशत तक मजबूत करेगी. इसके लिए दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड तय किया है, ताकि बैंकों का जोखिम कम हो और लोन वितरण को बढ़ावा मिले.
यह योजना मैन्यूफैक्चरिंग, सर्विसेज, रिटेल और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों के लिए संजीवनी साबित होगी. खास तौर पर स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों को इससे बड़ा सहारा मिलेगा और वे अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे.इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे. सभी ने इस MoU को दिल्ली के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में मील का पत्थर बताया.